जळगाव : कर्जमाफीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली असली, तरी यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फारशा सवलती नाहीत. जेव्हा जेव्हा कर्जमाफी जाहीर केली जाते, तेव्हा नियमित कर्ज भरणाऱ्या सभासदांचे नुकसान केले जाते. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या भावना शासनापर्यंत जळगाव जिल्हा बॅंकेने पोचवाव्यात, अशी मागणी शुक्रवारी (ता.२२) जिल्हा बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली.

सकाळी बॅंकेच्या रिंगरोडनजीकच्या मुख्यालयातील सभागृहात ही सभा झाली. अध्यक्ष रोहिणी खडसे-खेवलकर, उपाध्यक्ष आमदार किशोर पाटील, बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक तथा माजी मंत्री एकनाथराव खडसे, वाडिलाल राठोड, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, अमोल चिमणराव पाटील, नंदकिशोर महाजन, तिलोत्तमा पाटील, डॉ. सुरेश पाटील, नानासाहेब देशमुख, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदी व्यासपीठावर होते. राज्य शासनाने थकीत कर्जदारांना कर्जमाफी दिली; पण त्यात अनेक जण वंचित राहत आहेत. यातच जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात, त्यांना मात्र या कर्जमाफीचा फारसा लाभ होताना दिसत नाही. याशिवाय अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही क्‍लिष्ट आहे. या सर्व समस्यांची माहिती, शेतकऱ्यांच्या भावना जिल्हा बॅंकेने राज्य शासनापर्यंत पोचवाव्यात, अशी अपेक्षा उपस्थित विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. त्यावर माजी मंत्री खडसे यांनी शासनापर्यंत शेतकऱ्यांचे म्हणणे पोचवून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न जिल्हा बॅंक करील, असे म्हटले.

जिल्हा बॅंकेला या संचालक मंडळाच्या काळात अ वर्ग दर्जा मिळाला. तसेच बॅंकेच्या ठेवीदेखील वाढल्या, असे संचालक मंडळ बॅंकेला यापूर्वी कधी मिळाले नव्हते. ही बाब जिल्हा बॅंक व शेतकरी किंवा सभासद वर्गासाठी निश्‍चितच भूषणावह असल्याच्या प्रतिक्रिया सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या. जवळपास सव्वा तासामध्ये नऊ विषय मंजूर झाले.