पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्या यापुढे नागरी सेवा मंडळामार्फत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या बदल्यांमधील प्रचलित खाबुगिरीला चाप लागण्याची शक्यता आहे.  कृषी खात्यात क्षेत्रिय पातळीवर विस्ताराची कामे कृषी सहायक व पर्यवेक्षकांना करावी लागतात. मात्र, आंतरजिल्हा बदली हवी असल्यास क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयातून वेठीस धरले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. लक्ष्मीदर्शनाशिवाय फायली हालत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. आता मात्र नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार असतील. मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून सु. धं. धपाटे काम बघणार अाहेत. दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विभागाचे सचिव या मंडळाचे सदस्य असतील. कृषी खात्यातील पर्यवेक्षक, सहाय्यक, वरिष्ठ लिपीक, सहाय्यक अधीक्षक, कनिष्ठ लिपीक, अनुरेखकांच्या आंतरसंभागीय बदल्या आता परस्पर केल्या जाणार नाहीत. मंडळाची शिफारस असल्याशिवाय क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  सध्याच्या पद्धतीनुसार आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी दोन्ही विभागीय सहसंचालकांची नाहरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. त्यानंतर हा सहसंचालकांकडूनच हा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना शाखेत पाठविला जातो. आस्थापना शाखेतून आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर बदलीचा प्रस्ताव मंत्रालयात जात होता. तेथे मंत्र्यांच्या मर्जीनुसार फायली हालत होत्या.  `कृषी खात्यात एसएओ, जेडीए किंवा संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासले तर अनेक गोंधळ दिसतील. असे असूनही या अधिकाऱ्यांना हव्या त्या जागांवर बदली, बढती मिळते. क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांची मात्र मुस्कटदाबी सुरू असते. बदल्यांसाठी वेळ, पैसा खर्च करूनही मनस्ताप होतो. त्याचा परिणाम आमच्या कामकाजावर होतो,` अशा शब्दात एका पर्यवेक्षकाने आपली कैफियत मांडली.  कृषी विभागात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये समुपदेशन पद्धत अवलंबल्यामुळे गैरप्रकार, खाबुगिरी, ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी या प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसला आहे. त्या पाठोपाठ आता अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीही नवीन पध्दत अवलंबली जाणार अाहे. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजात सकारात्मक बदल होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.