मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्याची विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी (ता. २१) सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे सादर करण्यात आला. आता या अर्जावर खंडपीठ कोणता निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची वैधता व्यापक खंडपीठाला तपासता यावी म्हणून हे प्रकरण पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजात तीव्र असंतोष आहे. या असंतोषातून मराठा समाजाने राज्यभरात आंदोलन हाती घेतले आहे.

न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. शिवाय ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली होती. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षातील नेते, मराठा संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावेळी ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक- दोन दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सोमवारी सरकारच्या वतीने न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.