मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांची तूर वाऱ्यावर सोडून मोझांबिक या देशातील शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने तूर खरेदी करण्यात येत आहे. २०२१ पर्यंत मोझांबिक या देशाकडून हमीभावाने तूर खरेदी करण्याचा करार केंद्र सरकारने केलेला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जात नाही आणि परदेशातील तूर मात्र हमीभावाने खरेदी केली जात असल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून राज्यातील शेतकऱ्यांची अडचण केंद्राला कळवावी आणि शेतकऱ्यांच्या तुरीला योग्य न्याय देण्याची मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. २२) विधानसभेत केली.  देशात डाळींची उपलब्धता वाढविण्यासाठी पंतप्रधानांनी ७ जुलै २०१६ रोजी आफ्रिकेतील मोझांबिक देशासोबत पाच वर्षांचा तूर खरेदी करार केला. या करारानुसार मोझांबिककडून २०१६-१७ पासून एक लाख टन तूर डाळ आणि नंतर प्रत्येक वर्षी २५,००० टन अतिरिक्त याप्रमाणे २०२०-२१ मध्ये दोन लाख टन तूर डाळ आयात करण्याचे ठरविले असल्याची माहिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात दिली. राज्यात ११५ लाख क्विंटल तुरीचे उत्पादन अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यापैकी ४४ लाख क्विंटल तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीवरून १६ मार्च २०१८ पर्यंत राज्यात १२ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आलेली आहे. एकूण तुरीच्या उत्पादनापैकी फक्त १० टक्केसुद्धा हे प्रमाण नाही. तुरीच्या खरेदीसाठी ९० दिवस ठेवले आहेत. या ९० दिवसांपैकी ४८ दिवस संपलेले आहेत. आता फक्त ३० ते ३५ दिवसांत किती तूर खरेदी करणार, हा मोठा प्रश्न असल्याचा विषय सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.