पुणे : कीटकनाशकांमुळे झालेले विषबाधा प्रकरण विचारात घेत यापुढे लाल आणि पिवळ्या रंगांचे चिन्ह असलेली जहाल कीटकनाशके फवारणी करण्यासाठी स्वतंत्र परवाना आणि यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.

लाल रंगाचे चिन्ह असलेली कीटकनाशके अतिजहाल श्रेणीत येतात. विशिष्ट काळजी घेत आणि शास्त्रीय पद्धतीने अशा कीटकनाशकांची फवारणी करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नाही. अप्रशिक्षित मजुरांकडून काळजी न घेता फवारणी करण्याचे प्रमाण सर्वत्र असल्यामुळे यापुढे प्रशिक्षितरीत्या फवारणी करणारी यंत्रणा (क्लासिफाइड ऑपरेटर्स फॉर इन्सेक्टिसाइर्ड्स स्प्रेइंग) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे श्री. सिंह म्हणाले.

या यंत्रणेला फवारणीचा परवाना असेल. शेतकऱ्यांना गरज पडली तेव्हा काही शुल्क जमा करून फवारणी करता येईल. यामुळे शेतकरी वर्ग प्रत्यक्षात कीटकनाशकांच्या संपर्कात जाणार नाही. त्यामुळे मानवी हानी टळू शकते. यामुळे खर्च वाढेल मात्र सुरक्षितता मिळेल, असेही ते म्हणाले. राज्यात तीव्र दबाव क्षमतेच्या चीननिर्मित फवारणी यंत्रांचा वापर होत आहे. या यंत्रांच्या वापरावर बंदी आणता येत नाही. मात्र, अशा यंत्रांना यापुढे अनुदान दिले जाणार नाही. त्यामुळे विक्रीलादेखील आपोआप आळा बसेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

यवतमाळ विषबाधा प्रकरणानंतर आम्ही तातडीने विकास पाटील व उदय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पथके तयार करून सर्व माहिती घेतली. आहे. अनधिकृत कीटकनाशकांची विक्री थांबविण्यात आली असून, दोन कंपन्यांवर एफआयआरदेखील दाखल करण्यात आली आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात कीटकनाशकांच्या विक्रीची उगमप्रमाणपत्रे नसल्यास कडक कारवाई करण्याची आमची मोहीम सुरूच राहील. त्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली. कायद्यानुसार आम्हाला कारवाई करावीच लागेल, असेही आयुक्त सिंह यांनी स्पष्ट केले.

कीटकनाशक उगमप्रमाणपत्रांसाठी हवी दोन आठवड्यांची मुदत कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांकडून उगमप्रमाणपत्रे वेळेत दिली जात नाहीत. त्यामुळे उगमप्रमाणपत्रे नसल्याच्या कारणावरून विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत. त्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मिळावी, अशी मागणी कृषी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइडस् सीडस डीलर्स असोसिएशन तसेच अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसमवते कृषी आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. या वेळी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह तसेच असोसिएशनच्या वतीने प्रकाश कवडे, मनमोहन कलंत्री यांनी चर्चेत भाग घेतला.

‘आयुक्तांशी अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली असून, आम्हाला 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कीटकनाशक विक्रेत्यांना सर्व तांत्रिक बाजू तयार करण्यासाठी मुदत हवी होती. आयुक्तांनी आमची विनंती मान्य केल्यामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे,’ अशी माहिती श्री. कवडे यांनी दिली.