गेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड देत आहे. राज्यातील काही मोजकेच दूध संघ वगळता बहुतांशी दूध संघ अडचणीत आहेत. यामुळे शेतकरी तोट्यात जात आहेत. सरकारचे याबाबतीत धोरण निश्‍चित नसल्याने शेतकऱ्यांबरोबर दूध संघासमोरही आर्थिक नुकसानीचा धोका तयार झाला आहे.

दू ध व्यवसायासाठी ठोस धोरण जाहीर होऊन त्यावर अंमलबजावणी झाल्याशिवाय सध्या तरी हा व्यवसाय उभारी घेण्याची शक्‍यता नाही. केंद्राने कृषी विभागाच्या अंतर्गतच दुग्ध व्यवसाय गृहीत धरला आहे. यामुळे दुग्ध व्यवसायासाठी स्वतंत्र निधी मिळत नाही. परिणामी, दूध व्यवसायासाठी अल्प रक्कम येते.

गेल्या वर्षभरापासून गायीच्या दुधाची विक्री होत नसल्याने आम्ही गायीच्या दुधाला अनुदान मागत आहोत. मध्यंतरी आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यावेळी सरकारने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. परंतू ती समिती नेमकी काय करते? याचा पत्ता नाही. समितीने अहवाल शासनाला दिला का? त्यावर काय उपाययोजना झाल्यात का? याची काहीच माहिती दूध संघांना नाही. गोकुळसारख्या संस्थांनी गायीच्या दुधाला दोन रुपये कमी केल्यानंतर कारवाईची भाषा झाली.

गोकुळ गायीच्या प्रतिलिटर दुधाला २५ रुपये देत आहे, तर इतर दूध संघामध्ये हाच दर २१ रुपये इतका आहे. इतके असूनही अद्यापही आम्ही तोटा सहन करीत आहोत. गोकुळसारख्या संस्थेकडे रक्कम असल्याने त्यातून तोटा भरून काढत आहोत. पण इतर दूध संघाचे काय?

शेतकऱ्यांना दुखवू नये म्हणून शासन दूध संघांच्या मानगुटीवर बसत आहे. परंतु संघांचा बोजा हटविण्यासाठी मात्र कोणतीच उपाययोजना केली जात नाही. शासनाने ठरविले तर विविध  निर्णय घेऊन उत्पादकांना दिलासा देऊ शकते, परंतु अलीकडे या उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेबाबत एकही सकारात्मक निर्णय झाला नाही.

आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करून थकलो आहोत. पण कोणीच दाद घेत नसल्याची स्थिती आहे. एक लाख टनापेक्षा अधिक दूध पावडर शिल्लक आहे. किमती प्रतिकिलोस ५० रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. पण याकडे कोणाचेच लक्ष नाही, अशी स्थिती सध्या आहे. सरकारने एक ब्रॅन्ड करण्यासारख्या अनेक घोषणा केल्या. पण कोणालाच विश्‍वासात घेतले नाही. खरं तर एक ब्रॅन्ड करणे शक्‍यच नाही. यापेक्षा दूध संघांची परिस्थिती कशी सुधारेल, याकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे.     (शब्दांकन ः राजकुमार चौगुले)