जळगाव : खानदेशात रब्बीमधील कांदा लागवड वर्षागणिक वाढत आहे. परंतु, शासनाकडून कांदा साठवणुकीसंबंधी चाळींबाबत अनुदान वाढविले जात नसल्याची स्थिती आहे. यंदा खानदेशात सुमारे २२१ शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे ही योजना राबविली जाते. त्यासाठी प्रतिलाभार्थी किमान ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तंत्रशुद्ध, दर्जेदार चाळ निर्मितीसाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये निधीची आवश्‍यकता असते. यातच अनुदान जेवढा खर्च लागतो, त्यापेक्षा कमी दिले जाते. त्यातही अनेक शेतकरी या योजनेपासून कमी निधी येत असल्याने वंचित राहत आहेत. 

यंदाच्या वित्तीय वर्षात सुमारे २२१ शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात किमान २५ लाख रुपये निधीची आवश्‍यकता आहे. परंतु, एवढा निधी मागील तीन वर्षे मिळालाच नाही. धुळ्यातही किमान २० लाख रुपये निधी आवश्‍यक आहे. नंदुरबारात या योजनेबाबत कमी प्रतिसाद असला तरी शासनाकडून निधीही १५ लाखांवर देण्यात आलेला नाही. जळगाव जिल्ह्यात दरवर्षी किमान ३५० ते ४०० शेतकरी या योजनेसंबंधी प्रस्ताव सादर करतात. परंतु, निधी अपुरा असल्याने एवढे प्रस्ताव यंदाही मार्गी लागले नाहीत. 

पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे

कांदा लागवड रब्बीमध्ये अधिक असते. रब्बीमध्ये कांदा दर कमी असतात. कारण आवक अधिक असते. अशा वेळी कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळीची गरज आहे. परंतु, शेतकरी चाळीअभावी कांदा साठवू शकत नाहीत. त्यांना काढणीनंतर आठ ते १० दिवसात कांद्याची विक्री करावी लागते. कारण, उष्णता व इतर कारणांमुळे कांद्याचे नुकसान होते. ही समस्या लक्षात घेता पालकमंत्री यांनी यासंदर्भात लक्ष देऊन अधिकचे अनुदान कृषी विभागाला उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.