औरंगाबाद : शेतीक्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा हिस्सा केवळ दोन टक्‍के आहे. दुसरीकडे उद्योगक्षेत्राची शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक ०.५ टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी आहे. ही गुंतवणूकवाढीसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. जोवर शेतीक्षेत्रात ऑर्गनाईज कॅपिटल (संघटित गुंतवणूक) येणार नाही तोवर अपेक्षित सुधारणा शक्‍य नाही. शेती क्षेत्राकडे बाजार म्हणून नव्हे; तर गुंतवणुकीची संधी म्हणून पाहण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, असे मत निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी व्यक्त केले.

येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना रमेश म्हणाले, की कृषी क्षेत्राविषयी शासनकर्त्यांच्या नितींमध्ये सुधारणेसाठी निती आयोगाच्या माध्यमातून व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या भागात सिंचनाची सोय त्या भागातील उत्पादकता दुप्पट असे ढोबळ मानले जाते. हजारो करोड खर्चूनही सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्याऐवजी कमीच झाले. यावर चिंतनाअंती शासनाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणली आहे. महाराष्ट्रातही कॅनॉल झाले; पण कमांड क्षेत्रात सिंचन झाले नाही. मालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतीमाल काढला की दर पडतात व नंतर वाढतात. यावर चिंतनातून प्रत्येक राज्याला मॉडेल मार्केट ॲक्‍ट दिला. उत्पादनात चढ-उतार आले तरी दरावर त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी निती आयोग विचार करते आहे. खूप लोक झाडे कापण्यासाठी परवानगी लागते म्हणून झाडे लावत नाहीत. त्यामुळे नितीमध्ये बदल येण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

तंत्रज्ञानाचे अपडेशन, व्यवस्थापन गरजेचे कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाबाबत संभ्रमाचे वातावरणच असते. तंत्रज्ञानाची एक आयुर्मर्यादा असल्याने जीवशास्त्रीय तंत्रज्ञानाचे अपडेशन आणि व्यवस्थापन आवश्‍यक आहेत. बीटी तंत्रज्ञानाचेही काहीसे असेच आहे. बीटी ने दहा वर्षे चांगले उत्पादन दिले. बीटीवरील संशोधन सर्वांना करण्याची संधी असती तर कदाचित खासगी क्षेत्रातून त्यावर पर्याय निर्माण केला गेला असता. रमेश म्हणाले