अकोला : जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारण आराखड्यानुसार कामे होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने आराखड्यानुसार काम केले पाहिजे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केली. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेत अधिकाऱ्यांनी नियोजन आराखड्यानुसार काम केले पाहिजे, असे निर्देश अध्यक्षा प्रतिभा भोजने यांनी यंत्रणांना दिले.

जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा झाली. या सभेत अकोला तालुक्यातील ६४ खेडी पाणीपुरवठा योजना कंत्राटदाराला चालवायला दिल्यामुळे या भागातील थकीत पाणीपट्टी वसुलीसुद्धा ठेकेदारानेच करावी, असा मुद्दा शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे यांनी उपस्थित केला. अकोट तालुक्यातील ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना अनियमित पाणी पुरवठा करण्यात येतो. यविषयी कृषी सभापती वडाळ यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. 

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसुली रखडली आहे. तिची वसुली आर्थिक वर्षात केवळ २ टक्के झाली आहे. ३५ कोटी ६८ रुपये थकले असल्याचे पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागील सभेत सांगितले होते. त्यामुळे थकीत पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या पथकांनी वसुलीला गती द्यावी, असेही पांडे यांनी सुचविले.  

पथकांनी आत्तापर्यंत २० ते २२ लाखांपर्यंत पाणीपट्टी वसुली केल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. सभेला अध्यक्षा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे, समाजकल्याण सभापती आकाश सिरसाट, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, सदस्य संजय अढाऊ, अप्पू तिडके यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या मुद्द्यांवर झाली चर्चा 

ग्रामीण भागात बसविलेले जलशुद्धीकरण संयंत्र (आरओ) बंद पडली आहेत. त्यामुळे संबंधित आरओ आवश्‍यक ठिकाणी बसविण्याची कार्यवाही करावी, टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरींतून लोकांना पूर्ण वेळ पाणी मिळत नाही. मूर्तिजापूर तालुक्यातील १५ गावांसाठी घुंगशी बॅरेजमधून स्‍वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करावी, आदी मुद्यांवर या वेळी चर्चा झाली.