मुंबई  : प्रतिबंधित एचटी (हर्बीसाइड टॉलरंट) बियाण्यांच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करावा. या बियाण्यांच्या वापराबाबत कृषी विद्यापीठाचे मत व मार्गदर्शन घ्यावे. बीटी कापूस लागवड किती क्षेत्रावर झाली, त्याचा अहवाल सादर करावा. अवैधरीत्या बियाण्यांची वाहतूक रोखण्याकरिता नाकेबंदी वाढवावी, असे निर्देश कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले.

एचटी कापूस बियाण्यांसंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता.१६) कृषिमंत्र्याशी भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या वेळी झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी विभागाला हे निर्देश दिले. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही शेतकरी बीटी कापूस, बीटी वांगी, एचटी कापूस व एचटी सोयाबीन लागवडीसाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. या संदर्भात भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करताना हे बियाणे मानवी आरोग्यावर कशाप्रकारे परिणाम करतात याची माहिती दिली.

या वेळी डॉ. बोंडे म्हणाले, की पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नेमण्यात आली असून १५ दिवसांच्या आत या समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधित एचटी बियाणे वापर आणि विक्री केल्याप्रकरणी २३ जणांवर गुन्हे दाखल केले असून त्याची देखील चौकशी विशेष चौकशी समितीमार्फत केली जाईल.

या बियाण्यांची विक्री होऊ नये. त्याची अवैध वाहतूक थांबावी यासाठी नाकेबंदी करण्यासाठी पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. या बियाण्यांच्या वापराने सरकी तेलाची निर्मिती केली जाते आणि त्याचा वापर केला जातो. या तेलाच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतात. याचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सूचना देण्याबाबत कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस कृषी विभागाचे अधिकारी, किसान संघाचे अध्यक्ष नाना आखरे, रमेश मंडाळे, राहुल राठी, किशोर ब्रह्मनाळकर, चंदन पाटील आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.