पुणे:  राज्यात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या कै. पांडुरंग फुंडकर फळबाग योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला असून, पहिल्याच वर्षी सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. यातील पात्र शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्याचे काम कृषी विभागाने सुरू केले आहे. फळे निर्यातीत देशात आघाडीचे राज्य असणाऱ्या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा गरूडभरारी घेण्याची संधी या योजनेमुळे मिळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  राज्यात रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) फळबाग लागवड होते. मात्र, त्यात जॉबकार्ड सक्ती तसेच अनेक अटी असल्यामुळे काही भागांमध्ये या योजनेला प्रतिसाद मिळालेला नाही.  `आम्ही शेतकऱ्यांच्या अडचणी विचारात घेऊनच नवी योजना केली आहे. त्यात जॉबकार्ड अट काढून टाकली आहे. मनरेगात अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यालाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो,` असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  शेतकऱ्यांकरिता नव्या फळबाग योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत सात ऑगस्टपर्यंत होती. या मुदतीत १ लाख ४४ हजार ५७८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून क्षेत्र १ लाख ३५ हजार ६७१ हेक्टर आहे. अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नाही. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून पूर्वसंमती पत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. योजनेत सर्वात जास्त पेरूला अनुदान असून, ते तीन लाख रुपयांपर्यंत असेल. शेतकऱ्यांना या योजनेतून पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि शेवटच्या वर्षी २० टक्के अनुदान दिले जाईल, असे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले.  गेल्या हंगामात देशातून ३ हजार ११३ कोटी रुपये मूल्याची ३ लाख ५१ हजार ८३३ टन प्रक्रियायुक्त फळे निर्यात झाली. त्यात राज्याचा वाटा ३४ टक्के म्हणजे १ हजार ५४ कोटी रुपयांचा होता. देशातून ताज्या फळांची निर्यात ४ लाख ९ हजार ९३८ टन इतकी झाली. त्याचे मूल्य १ हजार ८५८ कोटी रुपयांचे होते. त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १ लाख २८ हजार टनाचा असून, त्याचे मूल्य ८०५ कोटी रुपये भरते.  शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्याची कारणे 

नव्या फळबाग योजनेची वैशिष्ट्ये