अकोला ः गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यात ५२ पैकी ३५ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली असून यामुळे ५५ हजार हेक्टरवरील पिकांना तडाखा बसला आहे. त्यातही ७३१९ हेक्टर जमीन वाहून गेल्याचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे.

मागील आठवड्यात २१ व २२ जुलैला जोरदार पाऊस झाला. काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. अकोट व तेल्हारा तालुका वगळता अकोला, बार्शीटाकळी, मूर्तीजापूर, पातूर, बाळापूर या तालुक्यातील ३३ मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली. प्रामुख्याने अकोला, बाळापूर तालुक्यात पावसाचा जोर अधिक होता. या पावसामुळे तालुक्यातील सर्वच नदी नाले ओसंडून वाहिले. शेतांचे बांध फुटून पाणी जागा मिळेल तेथून वाहिले. मोठ्या प्रमाणात शेती खरडून गेली. 

जिल्ह्यात यंदा सुरुवातीला पावसातील खंडामुळे पेरण्या रखडल्या होत्या. यंदा सरासरीच्या ९६ टक्के क्षेत्रावर म्हणजेच चार लाख ६४ हजार २२२ हेक्टरवर पेरणी होऊ शकलेली आहे. त्यातच आता ५५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याने यापैकी अनेकांना नव्याने पेरणी करण्याचे संकट आहे. अद्याप सखल भागात शेतांमध्ये पाण्याचे तळे बनलेले आहेत. 

प्रामुख्याने खारपाण पट्ट्यात हे तळे असल्याने ते पाणी निचरा होण्यास बराच वेळ लागू शकतो. उभी पिके त्यात कुजण्याची भीती वाढत आहे. खरीप लागवडीची वेळ निघून गेल्याने आता पर्यायी पीक घ्यावे लागेल किंवा रब्बीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही. जमीन खरडून गेलेल्या क्षेत्रात मोठमोठे खड्डे तयार झाले. दगडाचा खच  तयार झालेला आहे.

एक लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनी काढला विमा या खरीप हंगामात एक लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे. शासनाने २३ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिल्याने ही संख्या वाढली आहे. १८ जुलैपर्यंत हा आकडा लाखाच्या घरात होता. विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांचे या पावसाने नुकसान केले आहे. आतापर्यंत सुमारे १९०० शेतकऱ्यांच्या विमा कंपनीकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. यामध्ये हजारोंची भर पडण्याची शक्यता आहे. आलेल्या तक्रारींपैकी एकाही शेतकऱ्यांच्या शेताचा कंपनीकडून पंचनामा करण्यात आलेला नसल्याची बाब रविवारी कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनीच मान्य केली होती. अशी परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची जबाबदारी कृषी यंत्रणांवर आलेली आहे. अकोला दौऱ्यावर असताना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी बोलताना विमा काढलेल्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे वारंवार कृषीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.