नांदेड  : राज्यातील कृषिपंपांना अखंडित आणि योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजना राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत महावितरण कंपनीच्या नांदेड परिमंडळातील नांदेड, परभणी, हिंगोली या तीन जिल्ह्यांतील ६ हजार ९४ शेतकऱ्यांच्याकृषिपंपांना वीजजोडणी देण्यात आली आहे, अशी माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली.

या योजनेंतर्गत एका रोहित्रावर जास्तीत जास्त २ किंवा ३ कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्यात येत आहे. त्यामुळे रोहित्रावरील अतिभारामुळे सातत्याने विद्युतपुरवठा खंडित होण्याच्या कटकटीतून शेतकऱ्यांची कायमची सुटका होणार आहे. 

तीन जिल्ह्यांत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत अनामत रक्कम भरून प्रलंबित वीजजोडणी असलेल्या १५  हजार ६९८ शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याचे लक्ष आहे. त्यापैकी नांदेड जिल्ह्यातील ६ हजार ६३२, परभणीतील ३ हजार ९६३, हिंगोलीतील ५ हजार १०३  कृषीपंपांचा त्यात समावेश आहे. त्यांपैकी नांदेडमधील १ हजार ७०६, परभणीतील १ हजार ७७६, हिंगोलीतील २ हजार ६१२ कृषीपंपांना या योजनेंतर्गत वीजजोडणी देण्यात आली आहे. 

या प्रणालीद्वारे कृषिपंपांना वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रामुख्याने १० केव्हीए, १६ आणि २५ केव्हीए क्षमतेची १३ हजार ६२१ रोहित्रे लागणार आहेत. रोहित्रांची डिझाईन आणि टाइप चाचणीची मंजुरी मिळविणे, एवढ्या मोठ्या संख्येने रोहित्रांच्या निर्मितीसाठी साहित्याची पूर्वतयारी करणे, अशा काही तांत्रिक अडचणीमुळे अंमलबजावणीत थोडा विलंब झाला आहे. मात्र, आता ही कामे जोमाने सुरू आहेत. 

उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे

सध्या ६३ ते १०० केव्हीए क्षमतेच्या एका रोहित्रावरून २०  ते २५ कृषिपंपांसाठी विद्युतपुरवठा केला जातो. आकडे टाकून विजेचा वापर करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे विजेचा दाब वाढून रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. याउलट उच्चदाब वितरण प्रणालीत एका रोहित्रावर एक किंवा दोनच कृषीपंपांना वीजजोडणी देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे रोहित्र अतिभारित होत नाही. कृषीपंपांना ११ हजार व्होल्टने वीजपुरवठा करण्यात येतो. स्वतंत्र रोहित्र दिल्याने स्वामित्वाची भावना वाढीस लागून त्यांची निगाही राखली जाते. परिणामी, रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही शून्य होते. 

वीजचोरीची संधीच नाही

वीज चोरीसाठी या प्रणालीत संधीच नसल्याने महावितरणची विजेची तांत्रिक हानी कमी होईल. शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्यासाठी ०.४ किलो मीटरपेक्षा अधिक उच्चदाब वाहिनी टाकावी लागणार आहे. जोडणीसाठी अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च लागणार आहे, त्या शेतकऱ्यांना ऑफ ग्रीड सोलर सिस्टिम''द्वारे वीजपुरवठा करण्यात येईल.