औरंगाबाद : महाआघाडी सरकारने राज्यातील अतिवृष्टी, पुरामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत भरपाईसाठी नुकतीच घोषणा केली आहे. परंतु ही भरपाई खर्चाच्या तुलनेत तोकडी आहे. शासनाकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, दिलेल्या मदतीतून शेतीची मशागत देखील होणार नाही. मदत देऊन शासनाने केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी रविवारी (ता. २५) आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (ता. २३) राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना भरपाई देण्यासाठी दहा हजार कोटींची घोषणा केली. यात जिरायती व बागायती पिकांसाठी हेक्टरी दहा हजार तर फळपिकांसाठी पंचवीस हजार रुपये भरपाई दोन हेक्टरपर्यंत देण्याचे सांगितले. खर्चाच्या तुलनेत भरपाई खूप कमी आहे. या भरपाईतून फक्त शेतीची मशागत होऊ शकते. दुबार पेरणी, खते, बी-बियाणे शेतकरी कसे घेणार? फळबागांचे नुकसान कसे भरून निघणार? अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची अपेक्षा आहे.

शेतीपिकाला योग्य हमीभाभाव मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेतर्फे संपूर्ण राज्याचा दौरा करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यासाठी पुढील आठवड्यात मराठवाड्याचा दौरा करण्यात येणार आहे. शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यासारख्या घटना घडतात. या प्रश्‍नाबाबत सर्व अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदारांना जाब विचारणार आहे. पुढील महिन्यात याबाबत औरंगाबादमध्ये मोठी परिषद घेऊन शेतकरी प्रश्‍नावर आवाज उठवणार असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, ॲड. अजित काळे, शिवाजी नांदखिले, विनायक जाधव यांची उपस्थिती होती.