नवी दिल्ली ः वस्तू आणि सेवाकराशी संबंधित ‘जीएसटी’ परिषदेने साखरेवर दोन टक्के उपकर आकारणीसाठी पाच मंत्र्यांचा गट नेमण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जीएसटीएन’ ही सरकारी कंपनी बनविण्यात आली आहे.       दरम्यान, कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन टक्‍क्‍यांची सूट देण्यावर मात्र या परिषदेत सहमती होऊ शकली नाही.  ‘जीएसटी’ परिषदेची २७ वी बैठक शुक्रवारी (ता.४) अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. साखर उद्योगापुढील संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऊस उत्पादकांना अंशदान देणे, साखरेवर उपकर आकारणे आणि इथेनॉलवरील ‘जीएसटी’ कमी करणे असे प्रस्ताव सरकारपुढे होते. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उसाला प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, तर साखरेवरील उपकराबाबत जीएसटी परिषदेमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर परिषदेसमोर हा विषय आल्यानंतर सदस्यांमध्ये उपकर आकारणीबाबत मतभिन्नता होती. या उपकराचा फायदा केवळ महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना होईल, असा आक्षेप घेतला जात होता. त्यामुळे मंत्रिगट नेमून त्यावर विचारविनिमय व्हावा अशी सूचना पुढे आली.  सरकारची मालकी ‘जीएसटीएन’ला सरकारी कंपनी बनविण्याचाही निर्णय परिषदेने घेतला. अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले, की केंद्र सरकार या कंपनीची ५० टक्के मालकी स्वतःकडे, तर उर्वरित पन्नास टक्के मालकी राज्यांकडे संयुक्तपणे ठेवेल. राज्यांना मिळणाऱ्या ‘जीएसटी’च्या प्रमाणात समभागांचे वाटप होईल. ‘जीएसटीएन’च्या विद्यमान व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकारची मालकी ४९ टक्के आणि इतर संस्थांकडे ५१ टक्के आहे.