पुणे ः कमी झालेला पाऊस, वाढत असलेला पाण्याचा उपसा, यामुळे भूजल पातळी झपाट्याने खाली गेली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून राज्यातील १७८ तालुक्यांतील बारा हजार ६०९ गावांतील पाणीपातळी एक मीटरहून अधिक घटल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्यात आॅक्टोबरपासूनच पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या असून, टॅँकरच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होऊ लागली आहे.  भूजल विभागाने आॅक्टोबरमध्येच उन्हाळ्यात राज्यातील १३ हजार ९८४ गावांमध्ये, तर मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश व पश्चिम विदर्भात नोव्हेबरपासून ११ हजार ४८७ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता वर्तविली होती. मात्र, रब्बी हंगामात पाण्याचा वाढलेल्या अति उपशाचा परिणाम भूजल पातळीवर झाला आहे.   त्यामुळे पाणीटंचाई असलेल्या गावांच्या संख्येत चांगलीच वाढ झाली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई भासणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

पाणीपातळीसाठी विहिरीच्या नोंदी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे भूजल पातळी किती वाढली याचे सर्वेक्षण भूजल विकास यंत्रणा करते. यंदाही राज्यातील स्थिर भूजल पातळीच्या पाणलोट क्षेत्रनिहाय निश्चित केलेल्या राज्यातील तीन हजार ९२० निरीक्षण विहिरीच्या नोंदी घेण्यात आल्या होत्या. त्या निरीक्षण विहिरीतील पाणीपातळीचा मागील पाच वर्षातील आॅक्टोबर महिन्यातील सरासरी भूजल पातळीशी तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी १७८ तालुक्यांतील तीन हजार ५३५ गावांत तीन मीटरपेक्षा जास्त, तीन हजार ४६० गावांमध्ये दोन ते तीन मीटर, पाच हजार ६१४ गावांमध्ये एक ते दोन मीटर एवढी घट आढळून आली असल्याचे दिसून आले.

गेल्या वर्षीही कोरडच गेल्या वर्षीही जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पावसाचा भूजल पातळीचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २४१ तालुक्यांमधून दहा हजार ३८२ गावांत भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. एक हजार ३७६ गावांमध्ये तीन मीटरपेक्षा जास्त तर दोन हजार ४६० गावांमध्ये दोन ते तीन मीटर आणि सहा हजार ५४६ गावांमध्ये एक ते दोन मीटर एवढी घटल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यामुळे एकंदरीत या अभ्यासाचा निष्कर्ष काढल्यास गेल्या वर्षीपासून भूगर्भाला चांगलीच कोरड पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

सरकारने ठोस पावले उचलावीत  चार ते पाच वर्षापूर्वी पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले होते. त्या वेळी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानासारखी योजना आणून ओढे, नाले खोलीकरण व रुंदीकरण केले. तसेच गाळ उपसला, त्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली. चालू वर्षी सुरवातीपासून कोकण आणि विदर्भाचा पूर्व पट्टा वगळता उर्वरित भागात अत्यंत कमी पाऊस पडला. त्यामुळे मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक विभागात २८३२ गावे, पुणे विभागात १५६२ गावे, मराठवाड्यातील ५५८७ गावे, विदर्भातील अमरावती विभागात १९००, नागपूर विभागात ७२८ गावांमध्ये एक मीटर पाणी पातळी खोल गेली आहे. पावसातील तुटीचा परिणाम जून ते सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या पावसाचा भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने तुलनात्मक अभ्यास केला. यामध्ये ३५३ तालुक्यांपैकी ८६ तालुक्यांत भूजल पातळीत शून्य ते वीस टक्के घट आढळून आली, ६१ तालुक्यात २०-३० टक्के, १०९ तालुक्यात ३० ते ५० टक्के घट आढळून आली. २७ तालुक्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. ७० तालुक्यात सरासरी आणि त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, भूजल पातळीत शून्य ते एक मीटरने घट आढळून आलेल्या गावात पाणीटंचाईची शक्यता कमी असून ती नियंत्रित ठेवण्यासारखी असते. शासन निर्णयातील निकषानुसार पर्जन्यमानामध्ये वीस टक्क्यांपेक्षा कमी तूट असलेल्या गावात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता नसते. मात्र, पडलेल्या पावसाचा अभ्यास केल्यास कोकण आणि विदर्भातील अनेक भागात सरासरीहून अधिक पाऊस पडला. परंतु, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाडा व विदर्भातील पश्चिम भागात पावसाने सरासरीही गाठली नसल्याचे आढळून आले.  भूजल पातळी खोल जाण्याची कारणे