अकोला ः सध्या रब्बी हंगामात हरभरा व इतर पिकांच्या दहा वर्षावरील बियाण्याला शासकीय बियाणे पुरवठा संस्थांकडून अनुदान वितरित केले जात आहे. हे अनुदान दहा वर्षाआतील वाणांना देण्याचे शासकीय संस्थांना आदेश देण्याची मागणी वाशीममधील शेतकरी उत्पादक कंपनीने राज्याचे कृषी सचिव तसेच कृषी आयुक्तांकडे केली आहे.

याबाबत कृषीदीप शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक वसंता लांडकर यांनी महाबीजच्या वाशीम जिल्हा व्यवस्थापकांनी हरभरा व गव्हाच्या वाणांना अनुदानाबाबत प्रसारित केलेल्या संदेशाला अनुसरून कृषी सचिवांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले की, शासनाच्या धोरणामध्ये बियाणे बदलाबाबत प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी आर्थिक तरतुदीसह योजना प्रभावीपणे राबवली जाते. परंतु शासनाच्या अधिनस्त बियाणे उत्पादक संस्थाकडून ग्राम बीजोत्पादन (एसव्हीएस) योजनेअंतर्गत दहा वर्षावरील वाणांना अनुदान दिले जात आहे. यामुळे जुन्या वाणांचा प्रसार होत आहे. शासनाच्या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन वाण पोहचत नाहीत. त्यासाठी अशा शासकीय बियाणे संस्था जबाबदार आहेत. कोणत्याही संस्थेकडून कितीही बियाणे अनुदानावर वितरित करा. मात्र, दहा वर्षाआतील प्रमाणित अशा वाणांचेच वितरण करण्याचे आदेश आपल्या स्तरावरून दिले जावेत, अशी मागणी श्री. लांडकर यांनी केली आहे.

शासन नियमानुसार दहा वर्षांच्या मर्यादेमध्ये विकसित झालेल्या बियाण्यांना अनुदान देण्याबाबत कायदा आहे. परंतु दहा वर्षाच्यावर कालावधी झालेल्या जाकी ९२१८ या हरभरा वाणालाही अनुदान दिले जात आहे, असा दावा होत आहे. हा वाण २००७ ला विकसित झालेला आहे. २०१७ मध्ये सदर वाणाची मर्यादा संपली आहे. चार वर्षाच्या कालावधीनंतर ही २०२१ मध्ये एसव्हीएस योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जात आहे. त्या अनुषंगाने शासनाच्या बियाणे बदलाच्या योजनेलाच खीळ बसत आहे. या संदर्भात महाबीजचे वितरण महाव्यवस्थापक श्री. ताटर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी केवळ ग्रामबीजोत्पादन योजनेतच दहा वर्षांवरील वाणांना अनुदान दिले जात आहे. इतर योजनांमध्ये असे अनुदान दिले नाही, असे सांगितले.