नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती कर्जात १० टक्के वाढ होऊन १२ लाख कोटींपर्यंत पोचण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ११ लाख कोटींचे शेती कर्जाचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. १ फेब्रुवारीस अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.  ‘केंद्र सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील कर्ज लक्ष्यात वाढ करत आले आहे. यंदाही या तरतुदीत १० टक्के अर्थात १ लाख कोटी रुपयांची वाढ होऊन १२ लाख कोटींपर्यंत ते २०१९-२० या वर्षाकरिता पोचेल,’ असे सूत्रांनी सांगितले. काही वर्षांपासून कृषी पतपुरवठा सातत्याने वाढविण्यात येत आहे. निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही जास्त तरतूद केली जात आहे. २०१६-१७ मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य ९ लाख कोटी असताना, १०.६६ लाख रुपयांचे कृषी कर्जाचे वितरण करण्यात आले.  अधिक शेती उत्पादनासाठी पतपुरवठा हा निर्णायक भाग असतो. संस्थांत्मक पतपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना अवाजवी व्याज आकारणाण्या सावकारी कर्जपुरवठा संस्थांपासून दूर राहता येते. सर्वसाधारणपणे शेती कर्जावर ९ टक्के व्याज आकारणी केली जाते.   मात्र, केंद्र सरकारने शेती उत्पादन वाढीसाठी व्याज हस्तक्षेप योजना राबवून शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारन तीन लाखांपर्यंतच्या शेती कर्जावर शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याज सवलत देते. यामुळे ७ टक्केच व्याजाची आकारली होते. याशिवाय नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणखी तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाते, यामुळे शेतीकर्जावर अवघे ४ टक्केच व्याज आकारणी होते.  शेती कर्जासाठी स्वत:चा निधी वापरणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी पतपुरवठादार, सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांचा सदर व्याज सवलत योजनेत समावेश केला गेला आहे. ग्रामीण विकास सहकारी बँकांना पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्डचाही समावेश या योजनेत आहे.