नवी दिल्ली: वाढत्या कांदा दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यावर कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घतल्या होत्या. ३० सप्टेंबरला घातलेल्या साठा मर्यादेची मुदत शनिवारी (ता. ३०) संपत आहे. परंतु, सरकारने ही साठा मर्यादा पुढील सूचना येईपर्यंत अनिश्‍चित काळासाठी वाढविली आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने सांगितले आहे. 

बाजारात कांद्याची आवक कमी झाल्याने दर वाढले होते. त्यामुळे बाजारातील पुरवठा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवेगळे उपाय योजले होते. त्यामध्ये व्यापाऱ्यांवर कांदा साठा मर्यादा याचाही समावेश होता. ३० सप्टेंबरला सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५० टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १० टन साठा मर्यादा घातली होती. केंद्र सरकारने व्यापऱ्यांवर साठा मर्यादा घालताना घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५० टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १० टन साठा मर्यादा घातली होती. परंतु, मुळात उत्पादनच कमी असल्याने याचा परिणाम बाजारावर अपेक्षित झाला नाही. त्यामुळे बजारात कांदापुरवठा वाढवा, यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना राज्य पातळीवर कांदा साठवणुकीवर मर्यादा कमी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

देशात कांदा उत्पादक पट्ट्यात मागील वर्षीचा दुष्काळ आणि यंदा पीक वाढीच्या आणि काढणीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला. खरीप कांदा उत्पादनात २६ टक्के घट झाली. मागील वर्षी खरिपात कांदा उत्पादन ५२.१ लाख टन झाले होते. परिणामी, बाजारात कांदा आवक कमी होऊन दर मोठ्या प्रमाणात वाढले त्यामुळे सरकारने किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर साठा मर्यादा घातल्या होत्या. 

इजिप्तमधून आयात  देशातील कांदा दर नियंत्रणात आण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा आयातीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी मागील महिन्यात अनेक देशांत चाचपणी करण्यात आली होती. त्यानुसार इजिप्तमधून कांदा आयात होणार आहे. सरकारच्या एमएमटीसीच्या माध्यमातून डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सहा हजार ९० टन कांदा आयात होणार आहे. तसेच कांद्याचे दर वाढतच राहिल्यास २० हजार टन आणि १० हजार टन कांदा आयातीसाठी टेंडर काढले आहेत. कॅबिनेटने एक लाख २० हजार टन कांदा आयातीला परवानगी दिली आहे.  राज्यांना साठा मर्यादा कमी करण्याच्या सूचना  केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून राज्यातील कांदापुरवठा आणि किंमतीची पातळी विचारात घेऊन राज्य पातळीवर कांदासाठा मर्यादा कमी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच, कांदा आणीबाणी कमी करण्यासाठी राज्यांनी या साठा मर्यादेची कडक अंमलबजावणी करावी आणि याबाबत काय कार्यवाही केली याचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.