मुंबई : ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरू असलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (संग्राम) प्रकल्पात काम करणाऱ्या २५ हजार संगणकचालकांना गेल्या ७ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करावी यासह विविध मागण्यासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ५ मार्च रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या आपले सरकारच्या माध्यमातून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम हे संगणकचालक करीत आहेत. त्यांच्यामुळे राज्य शासनाला केंद्र शासनाचा ई-पंचायतमध्ये सलग ३ वर्षे प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाइन करणाऱ्या व गावातील नागरिकांना विविध सेवा गावातच देणाऱ्या या संगणकचालकांना गेल्या ७ महिन्यांपासून मानधन मिळत नाही. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकासकामांसाठी असून, त्यातून आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी यामधून निधी देणार नसल्याची भूमिका ग्रामपंचायतीनी घेतली आहे. त्यामुळे चालकांना ७ महिने ते १ वर्षापर्यंत मानधन मिळत नाही. यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर हजारो संगणकचालकांनी मोर्चा काढला होता. मागण्या मान्य न केल्यामुळे ८ दिवस आंदोलन केले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी संग्राम प्रकल्पातील सर्व संगणकचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात घेण्यात येईल व निश्चित मानधन वेळेवर देण्यात येईल, असे आश्वान दिले होते. या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (संग्राम) प्रकल्पातील संगणकचालकांच्या संघटनेच्या वतीने अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ५ मार्च रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.