मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांना राज्य शासनाने कडक शब्दात समज द्यावी, असा ठराव ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत झाला. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १७) ही बैठक झाली. या बैठकीला जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत, सहकार विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला, कृषीचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.  तीन टप्प्यात वाहतूक खर्च करावा, या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि कारखाने देत असलेल्या रेकॉर्डची माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभी करावी, त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. गूळ कारखाने तसेच खांडसरी गूळ पावडरनिर्मितीसाठी गाळप केलेल्या उसालाही एफआरपीच्या कक्षेत आणावे, अशी सूचना काही सदस्यांनी केली.  बैठकीला शिवानंद दरेकर, पांडुरंग थोरात, भानुदास शिंदे, महेमूद पटेल, कारखाना प्रतिनिधी धर्मराज काडादी, श्री. शेटे आदी उपस्थित होते. बैठकीतील सूचना...