इस्लामपूर, जि. सांगली : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातंर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून तालुक्‍यात शेताच्या बांधांवर एकूण ४०० हेक्‍टर क्षेत्रावर ८० हजार फळझाडे लागवड करण्याची तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी बी. एस. माने यांनी दिली. 

वाळवा तालुक्‍याचा बराचसा भाग बागायत आहे. त्यामुळे नगदी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा जास्त आहे. मुख्य पीक ऊस, सोयाबीन आहे. फळबाग लागवड करून त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणार नाही. परंतु, सामान्य शेतकऱ्याला हापूस सारखा महागडा आंबा खाणे खिशाला परवडत नाही. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी ‘रोहयो’तून शेताच्या बांधावर फळबाग लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रेरित केले जात आहे. कमीत कमी २० गुंठे क्षेत्र असणारा शेतकरीही याचा फायदा घेऊ शकतो. त्यामध्ये ४ फळझाडांची लागवड करू शकतो. सलग मोकळे शेतीचे क्षेत्र असेल तरीसुद्धा या योजनेचा लाभ मिळेल. 

दर हेक्‍टरी २० फळझाडांची लागवड करता येईल. यासाठी शासनाचे प्रति झाड १००० रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान तीन टप्प्यांत, तीन वर्षांत विभागून मिळते. या तीन वर्षांत ते फळझाड जगवणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक वर्षी झाडाची अवस्था पाहणी करून अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत आंबा, नारळ या फळ पिकांची लागवड केली जाते. 

दिवसेंदिवस शेतीला शेणखताची कमतरता भासू लागली आहे. शेणखत हे वर्षभर कुजून नंतर वापरात येते. यासाठी वर्षाचा कालावधी लागतो. म्हणून शासनाने कमी दिवसांत शेणखत निर्मितीसाठी कंपोस्ट युनिट सुरू केले आहे. फक्त तीन महिन्यात हे खत तयार होते. गांडूळ खतसुद्धा यापेक्षा कमी कालावधीत, म्हणजे फक्त दीड महिन्यात तयार होते. यासाठी कृषी विभाग एका लाभार्थ्यास एक गांडूळ व एक कंपोस्ट युनिट करीता अनुदान देत आहे, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी बी. एस. माने यांनी दिली.