पुणे  : उसाच्या एफआरपी वसुलीसाठी चुकीची पद्धत वापरली गेल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने ग्राह्य धरल्यामुळे राज्यातील २० साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे थकीत एफआरपीप्रकरणी या कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून बजावलेल्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी २०१७-१८ मध्ये ऊस गाळप केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी २१ हजार २५१ कोटी रुपयांचे वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्या ५१ कारखान्यांकडे ४३७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील काही कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या (आरआरसी) नोटिसादेखील बजावण्यात आलेल्या आहेत.

प्रत्येक कारखान्याची वैयक्तिक एफआरपी काढली जाते. त्यासाठी मागील गाळप हंगामाचा उतारा गृहीत धरला जातो. राज्यातील २० साखर कारखान्यांनी २०१६-१७ गाळप घेतले, पण त्यांनी २०१५-१६ मधील हंगाम मात्र बंद ठेवला होता. त्यामुळे मागील वर्षाचा उतारा गृहीत धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद या कारखान्यांचा होता.

`आम्ही २०१६-१७ च्या हंगामात गाळप केलेले नाही. त्यामुळे २०१५-१६ या हंगामातील हिशेब गृहित धरून एफआरपी काढावी, अशी मागणी आम्ही साखर आयुक्तालयाकडे केली होती. ती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आमच्यावरील कारवाई बेकायदा आणि अयोग्य असल्याची तक्रार केली होती,` असे कारखान्यांच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

साखर आयुक्तालयाने याबाबत १९ जुलै २०१८ रोजी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाला पत्र लिहून मार्गदर्शन मागितले. अन्न मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव जितेंदर जुएल यांनी ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी साखर आयुक्तालयाला पत्र पाठवून साखर कारखान्यांची मागणी रास्त असल्याचे स्पष्ट केले. `हंगाम बंद असलेल्या आधीच्या वर्षाचा उतारा किंवा बंद हंगामातील त्या जिल्ह्यातील चालू कारखान्यांचा सरासरी उतारा गृहीत धरून यापैकी जो उतारा जादा असेल तो ग्राह्य धरून एफआरपी काढावी,` असे नमूद करण्यात आले आहे.

`आम्ही २०१५-१६ चा हिशेब गृहीत धरून शेतकऱ्यांना पेमेंटदेखील केलेले आहे. मात्र, साखर आयुक्तालयाने २०१७-१८ च्या हंगामातील हिशेबावर आधारित पेमेंट करण्याचा चुकीचा आग्रह केला गेला. केंद्र शासनाच्या पत्रामुळे आमची बाजू योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे,` असे कारखान्यांच्या सूत्रांनी सांगितले.