सोलापूर ः दूध उत्पादक संस्थांसाठी असलेली गाय खरेदी योजना, पशुखाद्य पुरवठा, दुधाचा अॅडव्हान्स, चारा बियाणे यांसारख्या विविध उचल रकमांपोटी जवळपास साडेसहा कोटी रुपयांची येणी बाकी आहेत. आज त्यापैकी दोन कोटी ५३ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी संघाने थेट कोर्टात दावे दाखल केले आहेत. पण अद्याप हातात काहीच पडलेले नाही. त्याशिवाय संघाच्या सहा संचालकांनी त्यांच्या संस्थांसाठी १३ लाख रुपयांच्या आगाऊ रकमा उचलल्या आहेत. पुन्हा त्याच्या वसुलीचाही घोळ आहेच. 

जिल्हा दूध संघाने दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संस्थांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने कर्जावर गाय खरेदीसाठी योजना आणली. तसेच पशुखाद्याचा पुरवठा केला. दुधासाठी अॅडव्हॅान्स दिला. पण पुढे या कर्जाची वसुलीच होऊ शकली नाही. साहजिकच, कर्जाचा आकडा वाढला. त्यानुसार १९० दूध संस्थांना एक कोटी ९३ लाख ५ हजार ३५ रुपयांचे वाटप झाले. त्याची वसुली होऊ शकलेली नाही. 

पशुखाद्य पुरवठ्यापोटी १७५ संस्थांकडून एक कोटी ६७ लाख ७५ हजार ६११ रुपये, गाय खरेदीच्या अॅडव्हॅान्सपोटी १२१ संस्थांकडून २ कोटी ७९ लाख ५२ हजार ८३४ रुपये आणि चाऱ्याच्या बियाणे पुरवठ्यापोटी सात संस्थांकडून १७ लाख ४३ हजार ७४२ रुपये याप्रमाणे ६ कोटी ४८ लाख ७७ हजार २२३ रुपये निव्वळ येणेबाकी थकीत आहे. याशिवाय अन्य वेगवेगळ्या प्रकारची येणेबाकी साडेतीन कोटी रुपयांपर्यंत आहे. अशी एकूण दहा कोटी रुपयांवर येणेबाकी आहे. साडेसहा कोटीच्या वसुलीसाठी थोडेफार प्रयत्न सुरू आहेत. पण उर्वरित साडेतीन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी संघांकडून पुरेसे प्रयत्न होताना दिसले नाहीत.  वसुलीसाठी संघ कोर्टात  सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांपैकी चार कोटी ९६ लाख ७० हजार ६४२ रुपये वसूल झाल्याचे सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात तसेच काहीच झालेले दिसत नाही. आजही त्यापैकी ११४ संस्थांना संघाने थेट कोर्टात खेचले आहे. या संस्थांकडून दोन कोटी ५३ लाख ८४ हजार ४०९ रुपयांची वसुली येणे बाकी आहे.  संचालकांच्या संस्थांकडे आगाऊ रकमा  दूध संघाच्या सहा संचालकांशी संबंधित दूध संस्थांकडून पशुखाद्य, दूध अॅडव्हान्स आणि इतर अॅडव्हान्स अशा नावाखाली ५९ लाख ७ हजार ४६७ रुपये इतकी येणे बाकी आहे, असे सांगण्यात येते. यावर संघाकडून दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना दूध अॅडव्हान्सपोटी दिलेल्या रकमेची २० समान हप्ते अधिक व्याज याप्रमाणे वसुली केली जाते. तर पशुखाद्याचा उधारीवर पुरवठा होतो. त्याची वसुली ५ समान हप्त्यांत होते. त्यामुळे या संचालकांकडे ५९ लाख एवढी थकबाकी नाही, ती फक्त १३ लाख ८६ हजार २२० रुपये मात्र आहे, असे संघाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण मुळात एवढ्या रकमा थेट संचालकांशी संबंधित संस्थांनाच कशा दिल्या, हा प्रश्‍न उरतोच.  (क्रमशः)