पुणे:  ‘ई-नाम’ प्रणालीत गेल्या दोन वर्षांपासून समावेश असूनही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवहार करता आलेले नाहीत. या कंपन्यांना शेतमाल विक्रीसाठी प्रत्यक्ष बाजार समितीत जाण्याची अट केंद्राने काढली आहे; मात्र राज्य शासनाकडून या कंपन्यांची संकलन केंद्रांना अधिसूचित दर्जा केव्हा मिळणार, असा सवाल राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने ‘ई-नाम'मध्ये बदल केले आहेत. शेतमाल बाजारात नेण्याची अट काढली आहे. यामुळे शेतकरी कंपन्यांना बाजार समित्यांमध्ये जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांना थेट संकलन केंद्रांवरूनच शेतमालाच्या विक्रीचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. मात्र, संकलन केंद्रे अधिसूचित करण्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. राज्यात ‘महाएफपीसी’च्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ‘ई-नाम’ प्रणालीवर दोन वर्षांपूर्वीच नोंदणी केली होती. नोंदणी झाल्यानंतर पहिला सौदा २०१८ मध्ये झाला होता. त्यात हळदीसाठी सूर्या शेतकरी उत्पादक कंपनीने तर सोयाबीनचा सौदा कातपूर शेतकरी उत्पादक कंपनीने व्यवहार केले होते. मात्र, शेतकरी कंपन्यांना हा शेतमाल संबंधित बाजार समित्यांच्या आवारात नेण्याची सक्ती आधी होती. परिणामी ‘ई-नाम’वर शेतकरी कंपन्या सहभागी होऊन देखील व्यवहार होत नव्हते. ‘ई-नाम’ चे समन्वयक असलेली लघू कृषक व्यापार संघ (एसएफएएसी) तसेच केंद्रीय पणन विभागाच्या सहसचिवांकडे ही समस्या ‘महाएफपीसी’ने सातत्याने मांडली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संकलन केंद्रांवर ‘ई-नाम’ अंतर्गत व्यापार करण्यास मुभा दिली पाहिजे, अशी मागणी केली जात होती. या मुद्यांवर धोरणात्मक सुधारणांचा मसुदा देखील दोन वर्षांपूर्वी दिला गेला होता. त्यानंतर विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. अखेर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांमधील गर्दी टाळण्यासाठीचा एक उपाय म्हणून हा मुद्दा निकाली निघाला आहे.  “राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमुळे सध्याच्या बाजार व्यवस्थेला पर्यायी ठरणारी एक विकेंद्रित बाजार व्यवस्था तयार होते आहे. याच वेळी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संकलन केंद्रांना ‘ई-नाम’च्या माध्यमातून शेतमाल व्यापार करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. यामुळे पर्यायी आणि विकेंद्रित बाजार व्यवस्थेची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल. अर्थात, केंद्राने काहीही निर्णय घेतले तरी कृषी पणन हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे हे व्यवहार अधिसूचित ठिकाणांवरून होतील हे पाहण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. हा निर्णय केव्हा होतो त्याकडे आमचे लक्ष लागून आहे” असे महाएफपीसीचे म्हणणे आहे.