मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणाने अर्ज करता आले नाहीत, त्यांच्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आता आणखी वाढवून २० मे २०१८ अशी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे.  एक जूनपासून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसह हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसले होते. त्याआधी सरकारने थकबाकीदार अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही राज्यात शेतकऱ्यांचा संप सुरूच राहिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यात सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील शेतकऱ्यांना वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू केली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही घोषित केले होते.  सुरवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळेल अशी घोषणा सरकारने केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. ७६ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले. छाननीत ६९ लाख अर्ज शिल्लक राहिले. प्रत्यक्षात, योजनेअंतर्गत ५५ लाखांपेक्षा अधिक खातेधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यापैकी साडेसेहेचाळीस लाख खातेधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत चौदा हजार सातशे एकोणनव्वद कोटी रुपये इतकी रक्कम, सदतीस लाख वीस हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच अलीकडेच २००१ पासून कर्ज थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते, पण २००८ व २००९ मधील कर्जमाफीच्या लाभांपासून वंचित राहिले होते, अशा जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.  अशी झाली मुदतवाढ राज्य शासनाने जे शेतकरी काही कारणास्तव योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी पहिल्यांदा ३१ मार्च २०१८ पर्यंतची पुन्हा एक संधी दिली होती. त्यानंतर ही मुदत १४ एप्रिलपर्यंत पुन्हा वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा १ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर आता पुन्हा २० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर वन टाइम सेटलमेंट योजनेसाठी यापूर्वीच ३० जून २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय सहकार विभागाने जारी केला आहे.