जळगाव ः कापूस पिकात लागवडीनंतर ६० ते ७० दिवसांनी कामगंध सापळे लावण्याची शिफारस असतानाच गुलाबी बोंड अळी आल्याची चर्चा मागील सात-आठ दिवसांपूर्वी अशी पसरविली, की शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, पीक हातचे गेल्याचा धसका त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे कामगंध सापळे उत्पादकांची मोठी कमाई सुरू झाली असून, एकरी ३६० रुपयांचा या सापळ्यांवरील खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील कापसाखालील क्षेत्र लक्षात घेतले, तर जवळपास ४६ कोटी ८० लाख रुपयांची उलाढाल या सापळे विक्रीतून कंपन्या करतील, असे प्राथमदर्शनी म्हणता येईल.   गुजरात पॅटर्नची चर्चा मेपासून फक्त प्रसिद्धी स्टंट म्हणून झाल्याचा मुद्दाही शेतकरी, अभ्यासक, कापूस उद्योजकांमध्ये चर्चेत आहे. चांगले वाण द्यायचे नाहीत, उपाय करायला यंत्रणा समक्ष नाही, निधीही आणायचा नाही आणि चर्चा पसरवायची, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया शेतकरी, जाणकार देऊ लागले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे बारा लाख एकरवर कापसाचे पीक आहे. यात एकरी सहा सापळे लावण्याची शिफारस कापूस पिकातील तज्ज्ञ करीत आहेत. यानुसार एकरी ३६० रुपये खर्च लागेल. पूर्वहंगामी कापसाखाली एक लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. त्यात कामगंध सापळे लावायला सुरवात झाली आहे. ६० रुपयांत कामगंध सापळा व त्यासाठी आवश्‍यक ल्यूर बाजारात मिळत आहे. अनुदानावर हे सापळे सर्वत्र मिळत नसल्याची स्थिती आहे. 

कृषी विभागाने मध्यंतरी अनुदानावर हे सापळे देण्यात येतील, असे जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीच्या सभेत स्पष्ट केले होते. परंतु हे कामगंध सापळे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. काही खासगी कंपन्यांनी हे सापळे अनुदानावर देण्याची तयारी मध्यंतरी केली, परंतु सर्वांनाच कमी दरात किंवा अनुदानावर हे सापळे कसे देणार, असा मुद्दा या कंपन्या आता उपस्थित करीत आहेत. ग्रामीण भागातील कृषी केंद्रांवर हे सापळे कमी दरात मिळत नाही. तालुक्‍याच्या ठिकाणी हे सापळे कुठे कमी दरात किंवा अनुदान तत्त्वावर मिळत आहे, याची सविस्तर माहिती प्रशासनाने जारी केलेली नाही. तूर्त तरी शेतकऱ्यांना ६० रुपये प्रतिसापळा या दरात त्यांची खरेदी करावी लागत असल्याची स्थिती असून, उत्पादक कंपन्यांची मोठी कमाई सुरू झाली आहे. 

गुजरात पॅटर्न कुठे गेला, खर्च वाढला... आपल्याकडील प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले, परंतु गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी ठोस धोरणात्मक कार्यक्रम हवा आहे. गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी फक्त जळगाव जिल्ह्यात काम होऊन चालणार नाही. सर्वत्र, सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आमच्या संघटनेने पूर्वहंगामी कापूस लागवडीसंबंधी डॉ. केशव क्रांती, डॉ. सी. डी. मायी यांचे व्याख्यान मुंबईत घेतले. नंतर स्थानिक संघटनांच्या मदतीने कमगंध सापळे वितरण, मार्गदर्शन कार्यक्रम घेतले. कापूस हे महाराष्ट्राचे प्रमुख पीक आहे. गत हंगामात निकृष्ट कापूस, दर्जेदार सुताचा अभाव अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागले. तीच समस्या पुढे राज्यात उभी राहील, हा विचार करतानाच अंगावर शहारे येतात. जिनिंग उद्योगाला जबर फटका बोंड अळीने दिला. शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला, तरी जाग येत नाही, याचेही दुःख आहे. शेतकरी कसा जगेल, हा प्रश्‍नही आहे. गुजरात पॅटर्नची चर्चा मेमध्ये राज्यात सुरू होती. हा पॅटर्न कुठे गेला, असा सवाल कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य अनिल सोमाणी यांनी उपस्थित केला आहे. 

काय आहे गुजरात पॅटर्न? गुजरातेत दरवर्षी २३ ते २५ लाख हेक्‍टरवर कापसाचे पीक असते. यात पूर्वहंगामी कापूस अधिक असतो. २०१३-१४ मध्ये तेथे बोंड अळीचा प्रकोप झाला. तेथील राज्य सरकारने लक्ष घातले. २१ कोटींची तरतूद बोंड अळी नियंत्रणासंबंधीच्या कार्यवाहीसाठी दिली. आकाशवाणी, दूरचित्रवाणीद्वारे १४ विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले. प्रत्येक कापसाच्या शेतात आजूबाजूला चार ओळी रेफ्युज लागवडीवर कटाक्ष दिला. लवकर येणाऱ्या कापूस वाणंची शिफारस केली. एकरी किमान चार कामगंध सापळे लावण्याची कार्यवाही केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. २० रुपयांत हा सापळा शेतकऱ्यांना मिळायचा. जिनिंग कारखान्यात कामगंध सापळे लावणे बंधनकारक केले. डिसेंबरपर्यंतच कापसाचे पीक घेतले गेले. नंतर क्षेत्र रिकामे केले. कापसाचे अवशेष शेतात राहणार नाहीत, यासाठी काळजी घेतली व खोल नांगरणी संबंधित क्षेत्रात केली. आणंद (गुजरात) येथील कृषी विद्यापीठाने त्यासाठी चांगले काम केले, अशी माहिती मिळाली. 

प्रतिक्रिया आपल्याकडे गुलाबी बोंड अळी येण्याचे हे तिसरे वर्ष आहे. गुजरात पॅटर्नची चर्चा यंदा झाली, पण हा पॅटर्न आणलाच नाही. आता कामगंध सापळ्यांवर आमचा एकरी ३६० रुपये खर्च होत आहे. या गुलाबी बोंड अळीची मोठी दहशत पसरली आहे. शासनाची मंडळी फक्त पाहणी व उपदेश यापुढे काही फारसे करीत नाही, असे मला स्पष्टपणे सांगायचे आहे.  - प्रवीण पाटील, कापूस उत्पादक, खेडी खुर्द (जि. जळगाव)