सोलापूर : भीषण दुष्काळामुळे चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू केल्या. विशेषतः सोलापूर, सातारा, सांगली, नगर आणि बीडच्या दुष्काळी पट्ट्यात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. त्या वेळी छावणीचालकांनी चतुराईने यासाठीचे नियम-अटी पायदळी तुडवत गैरव्यवहार केला. चार वर्षांनंतर सोलापुरात आता फौजदारी गुन्हे दाखलाची प्रक्रिया सुरू झाली; पण सांगली, नगर, सातारा आणि बीडमध्ये कारवाईबाबत धीम्या गतीने काम सुरू आहे.

राज्याला 2012-2013 च्या दुष्काळामध्ये सर्वाधिक पाण्याची झळ सोसावी लागली. पिण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्‍न त्या वेळी निर्माण झाला. त्यामुळे शासनाने जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू केल्या. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, बहुद्देशीय संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांसारख्या संस्थांना या छावण्या चालवण्यास दिल्या. या पाचही जिल्ह्यांत 1273 छावण्या सुरू झाल्या. यामध्ये मोठ्या जनावरांना प्रतिदिन 80 रुपये आणि लहान जनावरांना 40 रुपये इतके अनुदान दिले गेले; पण काही बोटांवर मोजण्याइतक्‍या संस्था वगळता अन्य छावणीचालकांनी छावण्यांमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा न पुरवता, सरधोपट नियम, अटी पायदळी तुडवत गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले.

त्या वेळी सांगोल्याचे शेतकरी गोरख घाडगे यांनी पहिल्यांदा थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून हा या संबंधीची तक्रार केली. त्यानंतर न्यायालयानेही या प्रकरणावर सरकारच्या कामगिरीवर ताशेरे ओढत कारवाईचे आदेश दिले. परिणामी, चौकशी समिती नेमली, अहवालही आला, सुमारे 37 कोटी रुपयांचा दंड अनियमिततेमुळे छावणीचालकांना झाला. पण फौजदारी कारवाई काही होत नव्हती. न्यायालयाने पुन्हा फटकारल्यानंतर शासनाने प्रतिज्ञापत्र देऊन कारवाईचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार आता सोलापुरात फौजदारी गुन्हे दाखलाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण सांगली, नगर, सातारा आणि बीडमध्ये कारवाईला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही.

छावणीचालकांवरील ठपका

चौकशी समितीचा अहवाल, 37 कोटीचा दंड गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शासनाने पाचही जिल्ह्यांत महसूल विभागाची विविध पथके नेमली, चौकशीही झाली. सुरू असलेल्या 1273 छावण्यांपैकी तब्बल 1050 छावण्यांत अनियमितता आढळली. त्यामुळे या छावणीचालकांना त्यांच्या त्रुटीनुसार 37 कोटी रुपयांचा दंड झाला. पण फौजदारी कारवाईबाबत आजही चालढकल होत आहे.

कोण न्यायालयात, कोण मागतेय मार्गदर्शन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात शासनाला फटकारल्यानंतर आता फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार सोलापुरात 150 छावणीचालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत; पण सांगली, सातारा, नगर आणि बीडमध्ये कारवाई झालेली नाही. सातारा प्रशासनाने कोणते कलम लावावे, कशी कारवाई करावी, याचे मार्गदर्शन शासनाला मागवले आहे. तर नगर जिल्ह्यात छावणीचालक न्यायालयात गेले आहेत. बीड, सांगलीत कारवाई सुरू आहे, असे सांगण्यात आले.

दोषी छावणीचालकांना दंड झाला; पण ही कारवाई पुरेशी नव्हती. त्यांच्यावर फौजदारी दाखल होणे आवश्‍यक होते. सततच्या पाठपुराव्यानंतर सोलापुरात या कारवाईला सुरवात झाली आहे, पण अन्य जिल्ह्यांतही ती गतिमान व्हावी. मुळात या सर्व छावणीचालकांना काळ्या यादीत टाकणे आवश्‍यक आहे. - गोरख घाडगे , याचिकाकर्ते शेतकरी, सांगोला