बिजवडी, जि. सातारा : माण तालुक्‍यामध्ये १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्‍यात एक एप्रिलपासून जनावरांच्या २८ छावण्या सुरू आहेत. त्यात ३५ हजारांवर छोटी-मोठी जनावरे दाखल आहेत. मात्र दीड महिना उलटूनही शासनाकडून एक रुपयाही अनुदान मिळाले नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे छावणीचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

छावण्यांचे प्रस्ताव मंजूर करताना शासनाने संस्थांकडून दहा लाख रुपयांचे बॅंक बॅलन्स प्रमाणपत्र घेतले आहे. बहुतांश संस्थांची आर्थिक ताकद त्यापेक्षा जास्त नसल्याने छावणीचालकांनी ऊस उत्पादक शेतकरी, पशुखाद्य कंपनी, टॅंकरच्या मालकांना धनादेश दिले होते. परंतु शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने ते धनादेश ‘बाऊन्स’ होत आहेत. त्यामुळे संस्थांवर १३८ प्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची भीती छावणी चालकांना आहे. 

राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मामूशेठ वीरकर म्हणाले, ‘‘जनावरांसाठी चारा, पाणी, पेंड, सावलीसाठी शेडनेट, कुटीमशिन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, लाइटचे साहित्य, मजूर आदींसाठी एका जनावरास १२० रुपये खर्च येत आहे. शासन मात्र एका जनावराला केवळ ९० रुपये अनुदान देत आहे. त्यामुळे छावणीचालक अगोदरच आर्थिक संकटात आहेत. त्यात अनुदान मिळत नाही, असे दुहेरी संकट आहे. वेळेत अनुदान देण्याबरोबरच एका जनावराला १२० रुपये अनुदान मिळणे गरजेचे आहे.’’ 

आर्थिक संकटामुळे तालुक्‍यातील छावण्या बंद झाल्यास जनावरांची उपासमार होईल. होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असा इशाराही छावणी चालकांनी दिला आहे.