सांगली ः शासनाने तलाठी पदाची भरती केली नसल्याने राज्यात सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सात-बारा उतारा, नोंदी यांसह विविध कामांचा ताण सध्या कार्यरत तलाठ्यांवर येत आहे. परिणामी, शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यास तसेच योजनांशी निगडित कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे तलाठ्यांची भरती कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.   राज्यात तलाठ्यांची १२ हजार ६३६ संख्या असून, त्यापैकी १० हजार ३४० तलाठी कार्यरत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्र व सातबारासंबंधी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तलाठ्यांची मोठ्या प्रमाणात मदत होते. दोन ते चार गावांचा एक सजा तयार होतो. एका सजाला एक तलाठी याप्रमाणे दोन ते चार गावांचा कारभार एक तलाठी सांभाळतो. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या कामाची माहिती पुरवण्याचे कामही सध्या तलाठी करीत आहेत. सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे कामदेखील तलाठ्यांकडे येणार आहे. यामुळे महसूल मंडळावर कामाचा ताण वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी सातबारा, आठ अ उताऱ्यांची कामे रखडली आहेत. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातही अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या नवीन काही योजना महसूल विभागाकडून राबविण्यात येतात. मात्र तलाठी पदे रिक्त असल्याने एका तलाठ्याकडे तीन ते चार सजांचा अतिरिक्त कारभार असून, त्यांना काम करणे कठीण झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात ३१६५ सजांची निर्मिती झाली आहे. २० १६ ते २०१९ दरम्यानच्या चार वर्षांत ही पदे भरायची होती. मात्र सरकारने पदांना मंजुरी न दिल्याने पद भरती होऊ शकली नाही. परिणामी, तलाठ्यांना अतिरिक्त गावांचा कारभार सांभाळावा लागत असल्याने कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत.  तीन वर्षांपासून पदभरती ठप्पच राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणाच्या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या कामात झालेली वाढ लक्षात घेता शासनाने राज्यात नव्याने ३ हजार २०० नवीन तलाठे सज्जे निर्माण केले आहेत. नव्या पदाच्या निर्मितीमुळे मनुष्यबळ वाढून सध्या कामकाजात असलेल्या अडचणी सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामध्ये ३२०० पदांना मंजुरी दिली होती. दरवर्षी २० टक्केप्रमाणे पद भरती करणार असल्याने जाहिर केले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून पदभरती झालेली नाही.    आम्ही वारंवार तलाठी पदाची भरती करावी अशी मागणी केली आहे. मात्र शासनाने भरती केलेली नाही. नवीन तयार केलेल्या सजांमधील तलाठी पदे दरवर्षी २० टक्क्यांप्रमाणे भरणार असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र पद भरतीचा कार्यक्रम रद्द झाला. आता महाविकास आघाडी सरकारकडे आम्ही पुन्हा पदभरतीची मागणी करणार आहोत. - ज्ञानदेव डुबल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ