पुणे : कृषी यांत्रिकीकरणातून ट्रॅक्टर अनुदानात आता कमाल पाच लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ट्रॅक्टर उद्योगातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) यंदा ट्रॅक्टरसाठी अनुदान न देण्याचे ठरविले आहे. अर्थात, राज्य शासनाकडून मात्र अनुदानासाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या वर्षी राज्यात यांत्रिकीकरणापोटी ३६४ कोटी रुपये अनुदान मिळाले होते. त्यापैकी १८० कोटी रुपये ट्रॅक्टर अनुदानाकरिता वाटले गेले आहेत.  ‘‘शेतकऱ्यांना यंदा यांत्रिकीकरणाच्या अनुदानापोटी किमान २५० कोटी रुपये मिळावेत, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातील २०० कोटी रुपये ट्रॅक्टर व पॉवर टीलरसाठी आणि उर्वरित ५० कोटी इतर औजारांच्या अनुदानापोटी मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जात आहे,’’ असे कृषी विभागाच्या उच्चस्तरीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.  राज्यात मजुरांची मोठी टंचाई असल्यामुळे बैलाऐवजी ट्रॅक्टरचलित औजारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळेच गेल्या हंगामात कृषी यांत्रिकीकरणातून विविध औजारांसाठी आलेल्या ६४ हजार अर्जांपैकी १५ हजार अर्ज ट्रॅक्टर अनुदानाचे होते. साडेसात हजार अर्ज पॉवर टिलरचे तर उर्वरित ४२ हजार अर्ज होते.  ट्रॅक्टर अनुदानासाठी गेल्या हंगामात २०० कोटी रुपये वाटले गेले होते. यंदा फक्त ७० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने ट्रॅक्टर अनुदानाची रक्कम आता ५० टक्क्यांपर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत अल्प-अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला मिळणारे ट्रॅक्टर अनुदान आता सव्वा लाख रुपये तर इतरांसाठी एक लाखापर्यंत होते. नव्या निकषानुसार पाच लाखांपर्यंत ट्रॅक्टरला अनुदान मिळणार आहे.  ‘‘आरकेव्हीवाय’ राज्याला २६० कोटी रुपये निधी आल्यामुळे ट्रॅक्टरला भरपूर अनुदान वाटता आले. यंदादेखील आम्ही २०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास राज्यात गेल्या वर्षाप्रमाणेच शेतक-यांना अनुदान वाटता येईल,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, कृषी संचालक विजयकुमार इंगळे यांच्याकडून ट्रॅक्टर व अवजार अनुदान धोरणाचे नियोजन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नव्या नियोजनात यांत्रिकीकरणाचा वेग कुठेही कमी होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  अनुदान कमी करून संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी अनुदानाची मर्यादा २५ वरून ३५ टक्के, तर ४० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेली आहे. मात्र, त्यामुळे निधी कमी पडणार आहे. राज्यात ट्रॅक्टर अनुदानासाठी मागणी मोठी असल्यामुळे जास्त अनुदानाचा नियम शिथिल करावा. अनुदान पूर्वीसारखे एक लाखापर्यंत ठेवून जास्त शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे सूत्र स्वीकारावे, असेदेखील प्रयत्न कृषी खात्याकडून सुरू आहेत.  अश्वशक्तीनुसार असे मिळणार कमाल अनुदान (लाखात)

प्रतिक्रिया केंद्र व राज्य शासनाकडून कृषी यांत्रिकीकरणात केले जाणारे धोरणात्मक बदल छोट्या व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे आहेत. ट्रॅक्टर अनुदानात वाढ केल्यामुळे देशाच्या काटेकोर शेतीला चालना मिळेल. कारण, केवळ ट्रॅक्टरची संख्या वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. मात्र, काटेकोर शेतीच्या विस्तारीकरणातून छोट्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. - मुकुल वार्ष्णेय, संचालक (उद्योग व्यवहार), जॉन डिअर