मुंबई  ः यंदाच्या हंगामात राज्य सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेल्या तुरीच्या थकबाकीचे ३०५ कोटी रुपये मंगळवारअखेर (ता.३)  शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. अद्यापही पाचशे कोटींचे चुकारे थकले आहेत. त्यापैकी येत्या आठवडाभरात दोनशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, उर्वरित सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे चुकारे कधी मिळणार, हे अस्पष्ट आहे.  राज्यात १ फेब्रुवारीपासून तूर खरेदी सुरू झाली. १८ एप्रिलपर्यंत ही खरेदी सुरू राहणार आहे. सध्या १६७ खरेदी केंद्रांवर ही खरेदी केली जात आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाने त्यापैकी ४४.६ लाख क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ३ एप्रिल २०१८ अखेर केवळ १४.३३ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. १ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांकडून ही तूर खरेदी करण्यात आली आहे. एकूण खरेदीपैकी सुमारे ३० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे.

 अजूनही ७० टक्के खरेदी शिल्लक आहे. खरेदीसाठीचा कालावधी फक्त १५ दिवसांचा असताना उद्दिष्टपूर्ती कशी होणार, हा प्रश्‍नच आहे. दुसरीकडे तूर खरेदी सुरू होऊन दोन महिने उलटले, तरी शेतकऱ्यांना पूर्ण चुकारे मिळालेले नाहीत. आतापर्यंतच्या तूर खरेदीचे सुमारे ७८० कोटी रुपये देणे आहे. २५ मार्चअखेर त्यापैकी फक्त सुमारे ३३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले होते. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांनी थकीत चुकाऱ्यांवरून आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर राज्य सरकारने वेगवान हालचाली केल्या. त्यामुळे नाफेडकडून नुकतेच पाचशे कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील ३०५ कोटी रुपये मंगळवारअखेर (ता.३) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे पणन विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. उर्वरित दोनशे कोटी रुपयेही लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तरीही अजून तीनशे कोटी रुपये कधी मिळणार, याबाबत संदिग्धता कायम आहे.   तुरीला ५,४५० रुपये हमीभाव आहे. सरकारी खरेदी केंद्रांवर तूर विक्री करूनही चुकारे मिळत नसल्याने शेतकरी खुल्या बाजारात तुरीची विक्री करतात. परिणामी, व्यापारी शेतकऱ्यांना चार हजारांच्यावर भाव देत नाहीत. यात शेतकऱ्यांचे क्विंटलला दीड हजाराचे नुकसान होत आहे. कडधान्ये आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्याने राज्यात शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे शेतकरी स्वाभिमान मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. नाफेडची सरकारी खरेदी याला जबाबदार असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे.