पुणेः सातबारा उतारावरील पीकपेऱ्याची नोंद आता शेतकरी स्वतः आपल्याच मोबालद्वारे करू शकणार आहेत. याकरिता टाटा ट्रस्टच्या मदतीने येत्या १५ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी ‘ई-पीक पाहणी’ कार्यक्रमाला सुरूवात होणार आहे. 

शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘गाव नमुना क्रमांक १२’ मध्ये पीकनोंदीचे काम गेल्या काही दशकांपासून तलाठीवर्ग करीत आलेला आहे. या नोंदीत चुका आढळल्यास त्याची दुरुस्ती करण्याचे अधिकार मंडळ अधिकाऱ्याला आहेत. मात्र, पीकपेऱ्याच्या नोंदीसाठी प्रत्यक्ष शेताला भेट देण्याची अट असतानाही तलाठ्याला प्रत्येकाच्या बांधावर जाणे शक्य नसते. त्यामुळे नोंदी चुकीच्या येतात. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. 

शेतकऱ्यांना या समस्येतून कायमची मुक्ती देण्यासाठी थेट भ्रमणध्वनीद्वारे अॅप्लिकेशनद्वारे आपल्या पीकपेऱ्यांची नोंद शेतकऱ्यांना शक्य आहे, असे टाटा ट्रस्टने दाखवून दिले आहे. या संस्थेने विकसित केलेल्या प्रणालीच्या चाचण्या प्रथम पालघर जिल्ह्यात घेण्यात आल्या. त्यानंतर दहा जिल्ह्यांमध्ये घेतलेल्या चाचण्याही यशस्वी ठरल्या. त्यामुळे ही प्रणाली आता राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी जारी केलेल्या एका शासन निर्णयात एक राज्यस्तरीय समिती या कार्यक्रमासाठी गठित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 

जमाबंदी आयुक्तांकडे अध्यक्षपद असलेल्या राज्यस्तरीय समितीचे सहअध्यक्षपद मात्र कृषी आयुक्तांना; तर सदस्य सचिवपद ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयकाला देण्यात आले आहे. याशिवाय सहकार आयुक्त, साखर आयुक्त, पुणे विभागीय आयुक्त, पणन संचालक, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य या समितीत असतील. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सुदूर संवेदन केंद्र, अग्रणी बॅंक, माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या प्रतिनिधींसह दोन तज्ज्ञांचाही या समितीत समावेश असेल. 

या कार्यक्रमासाठी महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली व विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या सहअध्यक्षतेखाली विभागीय समिती असेल. त्याचे सदस्य सचिवपद महसूल उपायुक्त सांभाळतील. जिल्हा समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतील. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या समितीत सदस्य म्हणून काम करतील. तालुका समितीत प्रांताधिकारी हा अध्यक्षपदी तर; तालुका कृषी अधिकारी सदस्य सचिवपदी असतील. 

ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाचे फायदे कोणते