पुणेः राज्यात प्रतिकूल परिस्थितीमुळे खरीप पिकांच्या सरासरी उत्पादनात जास्त घट अपेक्षित असल्यास भरपाईच्या प्रमाणातील २५ टक्क्यांपर्यंत आगाऊ रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळवून द्या, अशा सूचना कृषी आयुक्तांनी दिल्या आहेत. 

अतिपाऊस, पूर यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देणारे पत्र लिहिले आहे. ‘‘प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सिझन अॅडर्व्हसिटी) उद्भवल्यास शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाईची तरतूद पंतप्रधान पीकविमा योजनेत आहे. तुमच्या क्षेत्रात अशी भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी,’’ असे आयुक्तांनी सूचित केले आहे. 

राज्यात १४० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर खरीप पेरा होत असला तरी यंदा विमा संरक्षित क्षेत्र फक्त ५८ लाख ५५ हजार हेक्टर आहे. त्यासाठी एकूण ५८ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे विमाधारक शेतकऱ्यांना जर ‘प्रतिकूल परिस्थिती’शी सामना करावा लागलेला असल्यास त्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी कंपन्यांचीच आहे. मात्र, त्यासाठी आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाही करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

‘‘प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्यास शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ नुकसान भरपाई मिळू शकते. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याने प्रातिनिधिक सूचकांच्या आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसूचित पिकांकरिता असलेल्या तरतुदींच्या आधारे अधिसूचना काढावी,’’ असे आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणून दिले आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढताच सरकारी अधिकारी व विमा कंपन्यांकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडे जाऊन संयुक्त पाहणी करावी लागते. या पाहणीतून नुकसानीचे नेमके प्रमाण किती, तसेच शेतकऱ्यांना द्यावयाची निश्चित भरपाई रक्कम किती, हे निश्चित केले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम मिळण्याचे मार्ग मोकळे होतात. 

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘पिकाच्या काढणीच्या १५ दिवस आधी नुकसान झाल्यास ‘प्रतिकूल परिस्थितीमधील भरपाई’ लागू होत नाही. अर्थात, राज्यात बहुतेक ठिकाणी पिके नुकतीच पेरलेली होती. त्यामुळे काढणीची स्थिती नसल्याचे भासवून विमा कंपन्या भरपाई टाळू शकत नाहीत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपआपली कामे वेळेत करायला हवीत. कारण, प्रतिकूल परिस्थितीमधील नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची नसून जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीची आहे. त्याचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्याकडे आहे.’’  खरी जबाबदारी ‘एसएओ’कडे  प्रतिकुल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई निश्चित करणाऱ्या संयुक्त समितीचे अध्यक्षपद महसूल विभागाकडे म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्याकडे असले तरी तो अनेक कामांमध्ये गुंतलेला असतो. त्यामुळे खरी जबाबदारी कृषी विभागाचीच आहे. समितीचे महत्त्वाचे सचिवपद जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे (एसएओ) आहे. त्यानेच जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठपुरावा करून नुकसान भरपाई विषयक कामे हातावेगळी करायला हवीत, असा युक्तिवाद महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने केला आहे.