नागपूर : केंद्र सकारने यंदाच्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड करावी याबाबत निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात केव्हा निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

देशात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच हमीभाव जाहीर करण्याची पद्धत आहे. त्याकरिता कृषिमूल्य आयोगाच्या माध्यमातून देशाच्या विविध राज्यांतून प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च मागविला जातो. त्याचे पृथक्करण करून हमीभाव काढला जातो. देशात यंदा सरासरी ९६ ते ९८ टक्के मॉन्सून बरसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यासोबतच देशात एक जून रोजी मॉन्सूनचा पाऊस येईल, असे देखील सांगितले जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांची हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. असे असतानासुद्धा केंद्र सरकारकडून हमीभाव जाहीर करण्यास होणारा वेळकाढूपणा शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेचे निमित्त बनला आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा पंधरवाड्यात दरवर्षी हमीभाव जाहीर केले जातात. परंतु यंदा मात्र त्या संदर्भाने कोणत्याच हालचाली नाहीत. केंद्र सरकारने या संदर्भाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन हमीभाव जाहीर करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.  प्रतिक्रिया कृषी खर्च आणि किंमत (सीएसीपी) आयोगाची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे उत्पादकता खर्चाचा गोषवारा काढून त्याआधारे हमीभाव शिफारस करणे इतकीच आहे. त्यानंतर कृषी मंत्रालय व केंद्र सरकार हमीभाव संदर्भात निर्णय घेते.  - अनुपम मित्रा, सदस्य सचिव, कृषी खर्च आणि किंमत आयोग, दिल्ली  हमीभाव म्हणजे उत्पादित मालाच्या दराबाबतची सुरक्षा. शेती क्षेत्रात सगळचं असुरक्षित आहे. त्यामुळे हमीभाव असतील तर व्यापारी त्याच्याखाली शेतमाल घेणार नाहीत. आतापर्यंत शासनाने हमीभाव जाहीर करणे अपेक्षित होते.  - रामकृष्ण पाटील, कृषिभूषण शेतकरी, वांजरी, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ  हमीभाव ठरविण्याची पद्धत सदोष आहे. पंजाब गुजरातची उत्पादकता लक्षात घेत महाराष्ट्रात देखील कापसाचा तोच दर शिफारस केला जातो. महाराष्ट्राच्या तुलनेत या दोन्ही राज्यांची उत्पादकता दुप्पट आहे. त्यामुळे या पद्धतीत दलाची गरज आहे. त्यासोबतच हमीभाव जाहीर झाले नाही तर शेतकऱ्यांना लागवडीचे नियोजन करता येत नाही. कल्याणकारी केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.  - गोविंद वैराळे, शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक, नागपूर  हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांना पिकाचे नियोजन करण्याकरिता आता हमीभावाची शिफारस आयोगाकडून सरकारला होणे अपेक्षित होते.  - विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक