आटपाडी, जि. सांगली ः २०२० ते २१ या आर्थिक वर्षाची अखेर आल्यामुळे पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्ज भरून थकबाकीदार न होता नियमित कर्जदार होण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी धडपड चालली आहे. मात्र, यावर्षी पहिल्यांदाच जिल्हा बॅंकेने नवीन सातबारा उतारा, स्वयंघोषणापत्र आणि इतर बॅंकांचे दाखले जमा करण्यासह वेगवेगळी फर्माने काढल्यामुळे पीक कर्ज भरून नवीन मिळेल का? यावरून शेतकऱ्यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पीक कर्ज भरण्यासाठी येणारे अनेक शेतकरी बॅंकेच्या नवीन फर्मानाने माघारी परतू लागलेत. आटपाडी तालुक्‍यात डाळिंब, द्राक्ष, ज्वारी, बाजरी आणि ऊस पिकासाठी जिल्हा बॅंकेने सोसायटीच्या माध्यमातून ९० कोटींच्या दरम्यान पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. यावर्षी अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने जाहीर केलेली अवकाळी नुकसान भरपाई अद्याप अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. विम्याचा पत्ता नाही. तसेच नियमित कर्जदारांसाठी जाहीर केलेली प्रोत्साहन अनुदानाची अंमलबजावणी नाही. या साऱ्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक कर्ज भरण्यासंदर्भात अगोदरच उदासीनता आहे. त्यात जिल्हा बॅंकेने यंदा कागदपत्रांचे नवीनच फर्मान काढून शेतकऱ्यांची कोंडी केली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची अखेर तोंडावर आली आहे. पीककर्ज भरून नियमित कर्जदार होण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची जुळवाजुळव चालली आहे. पाहुण्यांकडून उसनं, पासनं घेऊन, सोने तारण ठेवून, खासगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन पैशाची जुळणी चालली आहे.  बहुतांश शेतकऱ्यांनी इतर स्थानिक बॅंकेकडून कर्ज घेतले आहे. दीड वर्षापासून अतिवृष्टी कोरोना यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक गाडा रुजलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक बॅंकांचे सारेच हप्ते वेळेत गेले नाहीत. पीक कर्ज भरल्यावर इतर बॅंकांचे हप्ते थकले असल्यास नव्याने कर्ज मिळणार नाही असा तुघलकी फर्मान काढल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच बॅंकेने पीक कर्ज भरणाऱ्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. याचा कर्जवसुली वर गंभीर परिणाम होणार आहे. कागदपत्रांची जंत्री कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन सातबारा उतारा, उताऱ्यावरील पीक पाणी, उताऱ्यावर नव्याने बोजा नोंदवणे, इतर बॅंकांची कर्जाची नोंद असल्यास त्याचे दाखले, स्वयंघोषणापत्र जमा करण्याचे फर्मान काढले आहे. तरच कर्ज देऊ तसेच कर्ज भरणाऱ्यांना नव्याने कर्जाची हमी दिली जात नाही. स्वयंघोषणा पत्रामध्ये जाचक अटी घातल्या असून यामध्ये शासनाकडून येणारे विविध प्रकारचे अनुदान, अवकाळी भरपाई, विमाभरपाई, ठिबक सिंचन अनुदान, उसाचे बिल आल्यास पीक कर्जाला जमा करण्यास हरकत नाही, याचा समावेश केला आहे. प्रतिक्रिया कर्ज माफीचा झालेला घोटाळा, दोन दोन ठिकाणी घेतलेले पीक कर्ज यामुळे बॅंकेच्या प्रशासनाने कागदपत्र घेण्याचे जिल्हाभर आदेश दिलेत. उताऱ्यावर ज्या बॅंकेचा बोजा असेल त्याचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. थकबाकी असेल तर नव्याने पीक कर्ज देता येणार नाही. - मनोहर साळुंखे, व्यवस्थापक, आटपाडी शाखा, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक.