मुंबई: राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक योजनेत सहभागासाठी एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ ५ टक्के विमा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. उर्वरित विमा हप्ता राज्य व केंद्र शासन भरणार आहे. त्यात या वर्षांपासून केंद्र शासन एकूण ३० टक्के विमा हप्त्याच्या ५० टक्के मर्यादेतच विमा हप्ता अनुदानाचा भार उचलणार आहे. त्यामुळे  ३० टक्के पुढील उर्वरित विमा हप्ता अनुदानाचा मोठा हिस्सा राज्य शासन अदा करणार आहे, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले. अहमदनगर, अमरावती,  सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ तसेच सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शूरन्स कंपनी तर रायगड, बुलडाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी काम पाहणार आहे. बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे, हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता निविदा प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले. अशी आहे अर्जाची मुदत शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत अशी आहे. मृग बहाराच्या मोसंबी व चिकू पिकासाठी ३० जून, संत्रा पिकासाठी २० जून (मृग २०२० साठी), पेरु पिकासाठी १४ जून (मृग २०२१ व २०२२) डाळिंब पिकासाठी १४ जुलै. आंबिया बहारमधील द्राक्ष पिकासाठी १५ ऑक्टोबर, मोसंबी व केळीसाठी ३१ ऑक्टोबर, संत्रा, काजू आणि कोकणातील आंबा पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, इतर जिल्ह्यातील आंबा पिकासाठी आणि डाळींबासाठी ३१ डिसेंबर, स्ट्रॉबेरीसाठी १४ ऑक्टोबर आहे.