पुणे : झिरो बजेट शेती व्यवहार्य नाही. तरीही सरकारला ही शेती पद्धती अजेंडा म्हणून राबवायची असेल तर ती शेतकऱ्यांवर एकतर्फी न लादता कृषी विद्यापीठांनी आधी आपल्या प्रक्षेत्रावर ती यशस्वी करून दाखवावी, अशी अपेक्षा कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.     राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या वतीने पुण्यातील उद्यानविद्या महाविद्यालयात `झिरो बजेट शेतीचे नियोजन` या विषयावर शनिवारी (ता. १३) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्‍वनाथा, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले, आणंद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मदनगोपाल वार्ष्णेय, डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, डॉ. विलास खर्चे, डॉ. प्रदीप इंगोले, डॉ. दिलीप मानकर, डॉ. पराग हळदणकर, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद रसाळ, उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे डॉ. सुनील मासाळकर, मोर्फाच्या उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे आदी उपस्थित होते.    या प्रसंगी भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीराम गाढवे, शेतकरी मधुकर राव, कृषिभूषण शेतकरी सुरसिंग पवार, सुरेश सस्ते, मोर्फाच्या उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे, दापोली येथील प्रगतिशील शेतकरी विनायक महाजन, परभणी येथील शेतकरी प्रताप काळे, डी. एस. कुलकर्णी, लक्ष्मीकांत जोशी यांनी आपली मते व्यक्त केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख यांनी प्रास्तविक केले. तर डॉ. सुभाषचंद्र शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्यापीठाचे कृषी विस्तार शिक्षण विभागाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे यांनी आभार मानले.   शेतकरी/अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली वेगवेगळी मते...