पुणे : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एफपीओ अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्या सक्षम करण्यास केंद्र सरकारने सुरवात केली आहे. या कंपन्यांना खतविक्रीची डीलरशिप देण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या लघुकृषक व्यापार (एसएफएससी) संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमंता चौधरी यांनी दिली.  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे शेतबाजारातील व्यवहार व व्यवसाय वाढविण्यासाठी पुण्यातील ‘यशदा’मध्ये आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्र अॅग्री-बिझनेस कॉनक्लेव’मध्ये ते बोलत होते. या वेळी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेचे एनआयआरडीचे महासंचालक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुशील खोडवेकर, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, आत्माचे संचालक सुभाष खेमनार, बॅंक ऑफ बडोदाचे महाव्यवस्थापक बी. आर. पटेल, महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात उपस्थित होते.  श्री. चौधरी म्हणाले, ‘‘ग्रामीण व कृषी क्षेत्राच्या विकासात शेतकरी कंपन्या महत्त्वाच्या मानल्या गेल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात तीन ठिकाणी शेतकरी कंपन्यांचा उल्लेख आहे. शेतकरी कंपन्यांना १०० कोटींपर्यंतच्या उलाढालीवर आयकर माफी दिली गेली आहे. याशिवाय केंद्राच्या ऑपरेशन ग्रीनमध्ये ५०० कोटींचा निधी मिळाला असून, त्यात शेतकरी कंपन्यांचे काम मध्यवर्ती असेल. या चळवळीला अजून चांगले स्वरूप देण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे राष्ट्रीय संघटनासाठी ही परिषद घेतली जात आहे.’’  ‘‘देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खताची डीलरशिप देण्यासाठी केंद्रीय खत मंत्रालयाने आदेश काढला आहे. यातून कंपन्यांना व्यवसायवाढीसाठी चांगले साधन मिळेल. आनंदाची बाब म्हणजे शेतकरी कंपन्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बॅंक ऑफ बडोदाशी करारदेखील होत आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील शेतकरी कंपन्यांना भांडवली मदत मिळवून देण्यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना काही दिवसांत मंजुरी घेण्यात येईल,’’ अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा श्री. चौधरी यांनी केल्या. शेतकऱ्यांना स्वविकासासाठी कृषीसह आता अकृषक व्यवसाय आणि व्यापाराकडे वळावेच लागेल, असे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेचे महासंचालक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, की कृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय देशाच्या ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही. त्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भूमिका मोलाची राहील. १९७५ नंतर देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. वडिलोपार्जित जमिनीचे सतत वाटे पडत असल्यामुळे शेतीचे तुकडीकरण झपाट्याने होत आहे. या स्थितीत छोट्या शेतकऱ्यांनी समूहाने शेती व्यवसाय केल्याशिवाय प्रगती होणार नाही.  

या वेळी सह्याद्री एफपीसीचे प्रमुख विलास शिंदे, फळ-भाजीपाला असोसिएशनचे इकराम हुसैन, बिग बास्केटचे जयदीप सूर्यवंशी तसेच इतर शेतकरी कंपनी चळवळीबाबत मते मांडली. माजी अध्यक्ष श्रीराम गाढवे, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. काही कंपन्यांनी आपल्या मालाची माहिती देणारे प्रदर्शन परिषदेच्या बाहेर आयोजित केले होते.

  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आशादायक घडामोडी