पुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये मिश्रखत वापरात अक्षरशः धुडगूस घातला गेला. कृषी खाते तर मिश्र खताच्या इतके प्रेमात पडले, की मागणीच्या तुलनेत दुप्पट परवाने वाटले गेले. २००१ मध्ये जागे झालेल्या शासनाला अखेर मिश्र खताच्या नव्या परवान्यांना मान्यता न देण्याचे आदेश द्यावे लागले. मात्र, शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी आदेश पुरेसा नव्हता, अशी माहिती खत उद्योगातून देण्यात आली. १९८० नंतर खताच्या बाजारात शेतकऱ्यांची लूट वाढली. देशभर ही समस्या उद्‍भवल्यानंतर केंद्राने खत किमतीवर शिफारस करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली. दोन वर्षांच्या अभ्यानंतर या समितीने संयुक्त खते व दाणेदार मिश्र खते यांची उत्पादन क्षमता न वाढविण्याची शिफारस केली. संयुक्त खत प्रकल्प वाढविण्यापेक्षा सरळ खते वापरण्यावर भर द्यावा असे समितीचे म्हणणे होते. केंद्राचे सोयीचे निष्कर्ष घेतले नत्र पोषक द्रव्ये जमिनीला देण्यासाठी युरिया, स्फुरदासाठी डीएपी, एसएसपी, तसेच पालाशसाठी एमओपी वापरण्याची पद्धत सुरू ठेवा, असे या समितीला सुचवायचे होते. केंद्राने या समितीच्या सूचना स्वीकारल्या नाहीत.   त्यावर आणखी एक समिती नियुक्त केली होती. राज्याच्या कृषी विभागाने मात्र या अभ्यासातील सोयीच्या बाबी स्वीकारल्या. दाणेदार मिश्र खतांच्या उत्पादनाला पाठिंबा दिला. “दाणेदार मिश्र खतांची उत्पादन क्षमता वाढवू नका, असे केंद्रीय समितीच्या अहवालात म्हटले होते. हा अहवाल केंद्राने राज्याला पाठविल्यानंतर राज्याला जाग आली. या अहवालात केंद्राने स्पष्ट नमूद केले होते, की दाणेदार मिश्रखते तयार करण्यासाठी मूळ खतेच वापरली जातात, त्यामुळे या प्रक्रियेत खर्च वाढतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जादा किंमत मोजावी लागते. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी स्वतःच मूळ खताचे मिश्रण केल्यास किफायतशीर राहील.” केंद्र शासनाने निदर्शनास आणून दिले म्हणून राज्याने २००१ मध्ये दाणेदार मिश्र खतांच्या उत्पादनाचे नवे परवाने देण्यावर मर्यादा घातली. याचाच अर्थ असा होतो, की आधीची दोन दशके राज्याने अक्कल गहाण ठेवण्याचाच प्रकार झाला होता. मुळात मागणीपेक्षाही दुप्पट क्षमतेचे परवाने आधीच कृषी विभागाने मंजूर करून ठेवले होते. मिश्र खत लॉबीला त्यापेक्षा आणखी परवाने नकोच होते, त्यामुळे नव्या परवान्यांवर मर्यादा घालूनदेखील शेतकऱ्यांची लूट बंद झाली नाही. ‘दाणेदार’ खतांच्या नावाखाली ‘मालदार’ धोरण राज्यभर सुरूच राहिले. राज्य शासनाने कृषी खात्याला या वेळी असे आदेश दिले की, “विविध पिकांसाठी माती परीक्षण अहवाल व खत वापराच्या शिफारशीप्रमाणे मिश्र खते वापरण्याऐवजी मूळ खते शेतकऱ्यांनी वापरावी यासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला देण्याची कार्यवाही करावी.” मात्र, असा ठासून सल्ला देणारी कायमस्वरूपी कोणतीही यंत्रणा कृषी विभागाने उभारलीच नाही. उलट विदर्भ, मराठवाड्यात मिश्र खतांच्या वापराला ऊत आला. काही दिवसांपूर्वी पडलेल्या धाडीची पाळेमुळे या वीस वर्षांच्या इतिहासात दडलेली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मिश्र खतांतून शेतकऱ्यांना मिळते माती मंत्रालयाला मिश्र खतांमधील हेराफेरी आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान २००१मध्येच लक्षात आले होते. मिश्र खतांचा दर्जा योग्य नसतो, असा स्पष्ट निष्कर्ष कृषी मंत्रालयाने काढला होता. “दाणेदार मिश्र खते तयार करण्यासाठी मूळ खतांबरोबरच ‘फिलर्स’देखील वापरतात. डोलोमाईट माती, रेती असे पदार्थ असतात, त्यामुळे मूळ खताची गुणवत्ता घटते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मूळ खतांचाच वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्राने कळविले आहे. राज्यात मिश्र खताचे सरासरी १८ टक्के नमुने अप्रमाणित आढळले आहेत,” असे राज्य शासनाच्याच पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.