सांगली : ऊस गाळप झालेल्या दिवसापासून १४ दिवसांत साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी द्यावी, त्यांची जिल्ह्यात तातडीने अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. अन्यथा आता कुठे शासकीय कार्यालयावर चार दगड पडलेत. पुढे काय होईल ते पहा, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सोमवारी (ता. ३) दिला आहे. एक रकमी एफआरपीसाठी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांची श्री. पाटील यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. गाळप झालेल्या उसाला एक रकमी एफआरपीच्या मागणीसाठी दीड महिन्यापूर्वीच्या आंदोलनात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अज्ञात व्यक्तीने दगडफेक केली होती. ती दगडफेक आम्हीच केल्याचा दावा रघुनाथदादा पाटील यांच्या संघटनेसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही केला होता. ते म्हणाले, ‘‘उसाला एक रकमी एफआरपीसाठी आमची लढाई सुरूच राहणार आहे. त्यानंतर पुढे दर किती द्यावयाचा हा प्रश्‍न साखर कारखान्यांचा आहे. गुजरातप्रमाणे दर दिल्यास तो शेतकरी स्वीकारतील. शेजारील कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांचे दरही सांगली जिल्ह्यापेक्षा जास्त आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार त्यांनी ठरविलेल्या एसएपीप्रमाणे दर देतात. तोही महाराष्ट्रातील दरापेक्षा अधिक आहे.’’ राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांवर सत्ताधाऱ्यांची छाप आहे. त्यात खासदार राजू शेट्टी व मंत्री सदाभाऊ खोत यांचाही समावेश आहे. सगळेच नेते सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला बसलेले आहेत.  - रघुनाथदादा पाटील