मुंबई  : गावशिवारातील बारमाही शेतरस्त्यांच्या (पाणंद) कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यास गुरुवारी (ता. २२) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अतिक्रमित रस्ते मोकळे होण्यासह कच्चे व पक्के पाणंद रस्तेनिर्मितीच्या कामांचा वेग वाढणार आहे. या योजनेअंतर्गत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या तीन बाबींचा समावेश आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार, आमदार स्थानिक विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौणखनिज विकास निधी यांतून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांसाठी गौणखनिज स्वामित्व, मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्त यासाठीच्या शुल्क आकारणीत विशेष बाब म्हणून सूट देण्यात येणार आहे. पूर्वी केवळ रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी निधीची उपलब्धता होणार असल्यामुळे पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येणार आहे. शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी यांसारखी कामे यंत्रांमार्फत मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतात. मात्र, बारमाही शेतरस्त्यांचा अभाव, अतिक्रमण आणि दुरवस्थेमुळे शेतापर्यंत यंत्रसामग्री पोचविण्यात अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे तयार झालेला शेतीमाल बाजारपेठेपर्यंत नेण्यातही अडथळा निर्माण होतो. प्रामुख्याने पावसाळ्यात शिवारांमध्ये पाणी साठणे व चिखलामुळे वाहतुकीचे काम त्रासदायक बनते. यावर मात करण्यासाठी पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील एकत्रित व सुसूत्र सूचनांचा समावेश असलेला निर्णय काल घेण्यात आला.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतरस्ते तयार करण्यात येणाऱ्या ठिकाणालगतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली शेतरस्ते समिती स्थापन करण्यात येईल. मात्र, ही समिती अनौपचारिक स्वरूपाची असेल. शेतरस्ता निर्मितीसाठी ग्रामपंचायत, महसूल व पोलिस यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना मागणी तत्त्वावर असल्यामुळे जिल्हानिहाय स्थानिक गरजेनुसार पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समितीमार्फत योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.