गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. अथक प्रयत्न आणि कष्ट करूनही शेतीत गुंतविलेले पैसेही परत मिळत नाहीत. परिणामी बँका, सावकारांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याची पत शेतकरी हिरावून बसले आहेत. लहान-मोठ्या सर्वच शेतकऱ्यांची एकच समस्या आहे. लहानकरिता कर्ज आकडा कमी वाटत असला, तरी त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत तो त्यांच्याकरिता मोठा आहे. तर मोठ्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र जास्त असले, तरी नुकसानही प्रचंड आहे.  सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकता घटली,  उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली, तर दुसरीकडे सरकारी हस्तक्षेपामुळे सातत्याने बाजारभाव दबावात राहिले. किमान भांडवलाचीही प्रतिफेड करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांची अशा कारणांमुळे राहिली नाही. शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे दररोजचे जगणे, खर्च भागविणे यामुळे अडचणीत आले. यंदा लांबलेल्या पावसामुळे खरिपात नुकसान झाले, रब्बीत पीक हाती लागेल असे चित्र असतानाच हवामान पुन्हा प्रतिकूल होऊ लागले आहे. रब्बी पिकांसह फळबागांना त्याचा फटका बसू लागला आहे. अशातच राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमुक्ती योजना केवळ २ लाख धारकांपुरती आहे, हे योग्य नाही. राज्यात विविध पिकांकरिता ३ लाखांपर्यंत पीककर्ज दिली जातात. २ लाखांपासून पुढे ते ३ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा कमी आहे, मात्र त्यांना या कर्जमुक्तीत स्थान न देण्यात आल्याने तीव्र नाराजी आहे. उदाहरणार्थ, द्राक्ष पट्ट्यात यंदा प्रचंड नुकसान झाले. ९० टक्के हंगाम संपुष्टात आला. थोडाफार जो हंगाम साधला जाणार आहे, त्याचं कर्ज थकले आहे. त्यांच्यासमोर पुढील हंगामाची चिंता आहे. बँका त्यांना पुन्हा कर्ज देणार नाहीत. धक्कादायक म्हणजे हवामान हंगाम लांबल्यामुळे बहार कालावधी लांबून त्यांना यंदा फळपीक विम्याचाही लाभ झाला नाही. यात अशा विविध पिकांतील मोठ्या पीककर्जधारकांचे कर्ज माफ करायला हवे.  राज्यातील आघाडी सरकारच्या तीनही पक्षांनी सर्वंकष कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या तीनही पक्षांनी आपले वचन मोडू नये. सातबारा कोरा करायलाच हवा, भले थोडा उशीर झाला तरी चालेल, परंतू अधिवेशनाच्या काळात घोषित कर्जमुक्तीच्या कालावधीत या मोठ्या कर्जधारकांचाही समावेश करून दिलासा द्यावा, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे.  - उमेश भालेराव पाटील,  तीसगाव, दिंडोरी, नाशिक