नवी दिल्ली: खरेदी केलेला अतिरिक्त भात इथेनॉल निर्मितीसाठी कंपन्यांना देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी सरकारने खुल्या विक्रीसाठी भाताचा दर प्रतिक्विंटल २७८५ रुपये ठेवला आहे, तर अन्न मंत्रालयाने कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा हा दर २२५० रुपये ठेवण्याचे सुचविले आहे. मात्र बाजारात भात सध्या १८०० ते १९०० रुपये क्विंटलने विक्री होत आहे. त्यामुळे इथेनॉल कंपन्या बाजारातूनच भात खरेदी करण्याची शक्यता आहे.  यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकराची भात खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे. बाजारात समायोजन करण्यासाठी केंद्राला एक कोटी तीन लाख टन भाताच्या बफर स्टॉकची आवश्‍यकता आहे. परंतु सध्या केंद्राकडे दोन कोटी ४९ लाख टन भाताचा साठा आहे. तसेच चालू विपणन वर्षात सरकारने चार कोटी १६ लाख टन भात खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त भाताचा साठा बाहेर काढण्यासाठी सरकार विविध उपायांची चाचपणी करत आहे. त्यात भाताचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याचा विचार आहे.  धान्याचा वापर जैव इंधन निर्मितीसाठी केल्यास २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारने जैवइंधन धोरण २०१८ मध्ये उसाव्यतिरिक्त धान्यासह इतर मालापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. या धोरणात २०२२ पर्यंत पेट्रोमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच २०१९-२० पर्यंत ७ टक्के म्हणजेच दोन कोटी ६० लाख लिटर मिश्रणाचे उद्दिष्ट आहे.   सध्या बाजारात सरकार विक्री करणार असलेल्या दरापेक्षा कमी दरात भात विक्री होत आहे. सरकारने खुल्या बाजारात २ हजार ७८५ रुपये प्रतिक्विंटलने भात देऊ केला आहे. पंरतु, अधिक इथेनॉल कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्राने दर कमी करून २ हजार २५० रुपये करावा अशी सूचना केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने केली आहे. मात्र, बाजारात सध्या भाताची विक्री १८०० ते १९०० रुपये दराने होत आहे. त्यामुळे कंपन्या महाग पडणारा सरकारचा भात खरेदी करण्याएेवजी बाजारातूनच खरेदी करण्याची शक्यता आहे.  देशातील धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या डिस्टीलरीजची निर्मिती क्षमता जवळपास दोन कोटी लिटरची आहे. देशात कमी प्रतिच्या धान्याची बाजारात कमरतात असल्याने एकूण क्षमतेपैकी ३८ टक्के क्षमता वापरविना आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने खुल्या बाजारातील भाताचे दर कमी केल्यास डिस्टीलरीजला इथेनॉल निर्मितीसाठी जास्त धान्य मिळेल आणि इथेनॉल निर्मिती वाढेल.  कंपन्यांकडून खरेदीची शक्यता कमीच  अन्न मंत्रालयाने २ हजार २५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने भात इथेनॉल निर्मिती कंपन्यांना देण्याची सूचना केली आहे. हा दर आर्थिक खर्च ३ हजार ६०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. मात्र, तरीही सरकारच्या या योजनेकडे कंपन्या आकर्षित होण्याची शक्यता कमीच आहे. धान्यापासून बनविलेल्या इथेनॉलला ४७.६३ रुपये प्रतिलिटर दर केंद्राने जाहिर केला आहे तर उसापासून निर्मित इथेनॉलला प्रतिलिटर ५९.४८ रुपये दर आहे. त्यामुळे कंपन्यांची अशी धारणा आहे की १९०० रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा अधिक दराचा भात हा इथेनॉल निर्मितीसाठी किफायतशीर ठरणार नाही.  असे आहे गणित... एक टन भातापासून ४१० लिटर इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. त्यापासून १९ हजार २७० रुपये कंपनीला उत्पन्न मिळेल. केंद्र सरकारने खुल्या बाजारातील भात विक्रीचा दर टनाला २७ हजार ८५० रुपयांवरून २२ हजार ५०० रुपये केला तरीही कंपन्यांना प्रतिटनामागे ३ हजार २३० रुपयांचा तोटा होणार आहे. कंपन्यांनी ड्राइड डिस्टीलड् ग्रेनस् सोल्यूबल (डीडीजीएस) आदी सहउत्पादने घतेली तरीही तोटा होणार आहे. एक टन भातापासून १० ते १२ टक्के डीडीजीएस मिळते. त्याची विक्री किंमत १५ ते १६ रुपये आहे. त्यापासून १५०० ते १६०० रुपये मिळतात. इथेनॉल आणि सहउत्पादन विक्रीतूनही सरकारचा विक्री दर भरून निघणारा नाही.