आपला देश सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. हे संकट दूर करायचे असेल तर ग्रामीण भागातील शेती, शेतीपूरक व्यवसाय यांना चालना दिली पाहिजे. अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वाटा हा शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेती, शेतकरी पिढ्यान् पिढ्या अडचणीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. ऊसशेतीत ठिबकचे धोरण हे पाणीबचतीसह जमिनीचा पोत सुधारणारा ठरू पाहत आहे. मात्र, धोरणात्मक अंमलबजावणीच्या अभावामुळे सुमारे दहा लाख हेक्‍टर ऊसशेती अजूनही सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेली नाही हे वास्तव आहे. 

सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रचार-प्रसारासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. ठिबक, तुषार सिंचन अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत तत्काळ देणे आवश्यक आहे. नव्या आशेने रब्बीसाठी आता भूमिपुत्र तयारी करीत आहेत. त्यांच्या पाठीशी शासनाने उभे राहिले पाहिजे. राज्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आंतरनदी जोड, जलसंधारणासारखे प्रकल्प राबविले पाहिजेत; तसेच नद्यांवर कोल्हापूर प्रकारचे बंधारे बांधल्यास त्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्याबरोबरच परिसरातील जमीन ओलिताखाली येईल. परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलचे भूजल स्तर उंचावण्यास मदत होते. 

कालव्यांद्वारे पाणी नेण्यापेक्षा बंद पाइपद्वारे (एचडीपीई) पाणी वाहून नेले पाहिजे. यामुळे पाण्याची गळती, चोरी, बाष्पीभवन, प्रदूषण टळेल आणि पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर होईल. पाण्याचा स्रोत ते शेतातील पिकांच्या मुळापर्यंत पाणी हे पाइप, ठिबकच्या माध्यमातूनच दिले पाहिजे. त्यामुळे सिंचनाची कुशलता वाढेल. भूमिपुत्रांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी करारशेतीला प्रोत्साहन देऊन प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली पाहिजे. अडचणीत सापडलेल्या प्रक्रिया कारखानदारीला प्रोत्साहनपर अनुदान शासनाने दिले पाहिजे. 

पडीक जमिनींवर फळबागा फुलविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. यातून पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल. श्रम, पैसा, वेळेची बचत व्हावी यासाठी कृषीक्षेत्रात स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अपेक्षित आहे. स्मार्ट शेतीसाठी आवश्‍यक असलेले पाणी, वीज, चांगल्या दर्जाचे बियाणे, उत्पादित मालाला चांगला दर देणे आवश्‍यक आहे, असे झाले तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणता येईल आणि त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळेल. याचा परिणाम देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात दिसेल. - अशोक जैन, अध्यक्ष, जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि., जळगाव