मुंबई : शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वीजबिल वसुली केली जाणार नाही किंवा शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. २९) विधान परिषदेत दिली. शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बोलत होते. मध्यंतरी पावसाळ्यामुळे कोळसा खाणीत पाणी भरल्याने कोळस्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे परदेशातून कोळसा आयात करावा लागला. त्यामुळे वीजनिर्मितीचा खर्च वाढला. राष्ट्रीय महागाईप्रमाणे दरवर्षी ४ ते ५ टक्के दर वाढ करण्यात येते. या व्यतिरिक्त ग्राहकांच्या बिलात कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लावण्यात आलेले नाही, असे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  आमदार निरंजन डावखरे यांनी येणाऱ्या काळात राज्यात भारनियमनाची परिस्थिती ओढवणार नाही, यासाठी काय नियोजन करण्यात आले आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की उन्हाळ्यात महाराष्ट्रात कुठेही भारनियमन केले जाणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घेतली जाणार आहे. यासाठी २० लाख टन परदेशी कोळसा आयात करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, एसईसीएल या कंपन्यांकडून अतिरिक्त कोळसा पुरवठ्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोयनेचे पाणी ही जपून ठेवण्यात आले आहे. उन्हाळ्यात कोयना जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवला जाईल. खासगी वीज कंपन्यांकडून दीर्घकालीन करार केलेले आहेत. आमदार गजभिये यांनी राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करणार का तसेच वीज कनेक्शन तोडण्यासं‍दर्भात प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, की राज्यात ४५ लाख शेतकऱ्यांवर ३५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. महावितरण जी वीज ६ रुपयाने खरेदी करते, ती वीज शेतकऱ्यांना १ रुपये ८० पैसे दराने दिली जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वीजबिल वसुली करू नये तसेच वीज कनेक्शनही तोडले जाऊ नये असा निर्णय घेतला आहे. राज्यात दुष्काळाची भयावह परिस्थिती पाहून कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वीजबिल वसुली केली जाणार नाही असेही ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. थकबाकीतील पाणीपुरवठा योजनांचे एक वर्षाचे वीजबिल शासन भरणार दु ष्काळी भागातील वीजबिल न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळपाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी अशा पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयकापैकी १ वर्षाचे विद्युत देयक राज्य शासन भरणार असून, उर्वरित देयक पुनर्गठित करून देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्यांचा ६ हजार ९३१ गावांचा, ५ हजार ८११ वाड्यांचा १३ हजार ७५५ योजनांसाठीचा २४४ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जानेवारी ते जूनचा टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून, २०३ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच सध्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत १ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या ७८० योजनांचे काम सुरू आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षांत राज्यात ६ हजार गावांच्या ४ हजार ६०० कोटींच्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या वर्षी या योजनेचा १० हजार ५८३ गावांचा ८ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून, त्यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध आहेत. टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून, ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार प्रत्यायोजित करू शकतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.