अमरावती : जिल्ह्याची वर्ष २०२१-२२ ची अंतिम पैसेवारी ४७ पैसे आली आहे. ३१ डिसेंबरला ती जाहीर करण्यात आली असून जिल्हा अद्यापही दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.  जिल्ह्याची खरीप हंगामाची आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आल्याने दुष्काळी जिल्ह्यांना मिळू शकणाऱ्या विविध सवलतींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्यासाठी शासननिर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे. खरिपातील लागवडीयोग्य १२४७ गावांची आणेवारी ४७ तर, ७१२ गावांची ४८ पैसे आली आहे. ९५ गावांची पैसेवारी ४६ पैसे आली आहे. जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी वाढू लागली आहे.  दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस नजर अंदाज आणेवारी जाहीर केली जाते. यंदा जिल्ह्याची नजर अंदाज आणेवारी ६४ पैसे इतकी आली होती. त्यामुळे जिल्हा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्याच्या श्रेणीत येण्याची शक्यताही मावळली होती. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस जाहीर होणाऱ्या अंतिम पैसेवारीकडे त्यामुळे लक्ष लागले होते. ३१ डिसेंबरला जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील खरीप हंगाम लागवडी योग्य १९५९ गावांची अंतिम आणेवारी जाहीर केली, ती सरासरी ४७ पैसे इतकी आली. यातील तिवसा तालुक्यातील ९५ गावांची आणेवारी ४६ पैसे आहे. पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आल्यास पीक परिस्थिती गंभीर मानून दुष्काळाचे निकष लागू होतात. दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना विविध सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

या सवलती मिळू शकतात  जिल्हा दुष्काळग्रस्त झाल्यास जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सूट, शेती पंपाच्या वीजजोडणी खंडित न करणे आदी सवलती शेतकऱ्यांना मिळू शकतात.