पुणे : राज्यात ठिबकसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असले तरी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाच्या एका पत्रात अनुदानवाटप वेगाने करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. “राज्यातील ७७ हजार अर्जदारांना अद्याप अनुदान वाटले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे,” असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.  राज्यात यंदा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) ५७७ कोटी रुपये अनुदानापोटी उपलब्ध झालेले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना यातून आतापर्यंत २५० कोटींचे अनुदानवाटप झाले आहे. ठिबक अनुदानासाठी एकूण ३ लाख ४७ हजार अर्ज केले होते. छाननीत मात्र एक लाख १० हजार अर्ज अवैध ठरविण्यात आले.  

“ठिबक योजनेसाठी अनुदान भरपूर आहे. मात्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या योजनेकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाचा भलामोठा आकडा दिसतो आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कमी दिसतात,”  अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एका अधिकाऱ्याने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला. “ निवडणुकांचे कामकाज, जलयुक्तशिवाराची कामे सांभाळून ठिबक योजनेची जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे उशीर होणे संयुक्तिक आहे,” असे हा अधिकारी म्हणाला.  मोका तपासणी ठप्प; ३० हजार शेतकरी वंचित ‘मोका तपासणी’ न होणे हा देखील एक मोठा अडथळा ठरलेला आहे. ही तपासणी कशासाठी रखडविली जाते, असा सवाल डिलर वर्ग उपस्थितीत करीत आहेत.  ‘मोका तपासणी’ अभावी किमान ३० हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. “अनुदान न मिळालेले शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करावी. मोका तपासणी पूर्ण करावी. या शेतकऱ्यांना येत्या २० एप्रिलपर्यंत अनुदान वाटावे,” अशा स्पष्ट सूचना राज्यभर देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, या सूचनांकडे अधिकारी लक्ष का देत नाहीत, असा प्रश्न देखील काही डिलर उपस्थितीत करतात.