नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या बहिष्कारप्रकरणी कृषिमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तोडगा निघण्याचे सुतोवाच ड्रीप डिलर असोसिएशनने केले आहे. या संदर्भाने मंगळवारी (ता.१८) लातूर येथे बैठक पार पडली. बैठकीत राज्यभरातील विक्रेत्यांनी अपेक्षित कराराचा मसुदा तयार करीत तो मंजुरीसाठी फलोत्पादन संचालकांकडे सादर करण्याचा निर्णय घेतला.

ठिबक संच विक्रेते आणि कृषी विभाग यांच्यात काही मुद्यावरून बेबनाव निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाने २०१४-१५ पासून अनुदानावरील ठिबक संचाची झालेली विक्री आणि त्यापोटी विक्रेत्यांनी केलेल्या कराचा भरणा याबाबत पडताळणी सुरू केली आहे. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याला चार्टर्ड अकौउंटट (लेखा परीक्षक) ची नेमणूक करण्यात आली असून विक्रेत्यांकडून अ, ब, क, ड, ई या फार्मेटमध्ये माहिती मागवण्यात आली आहे. प्रपत्रातील अ ते ड पर्यंतची माहिती भरण्यास विक्रेते राजी असून ‘ई’ प्रपत्रात त्यांनी विक्री केलेला माल तसेच कराचा केलेला भरणा याविषयीची पडताळणी केली जात आहे.

त्याकरिता २०१४-१५ पासूनचे दस्तऐवज व टॅक्‍स रिटर्न मागवण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांनी मात्र २०१४-१५ च्या पडताळणीस विरोध करीत नव्या आर्थिक वर्षापासून कृषी विभागाला आवश्‍यक आणि हवे ते दस्तऐवज पुरविण्यास सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कृषी विभाग मात्र विक्रेत्यांची मागणी मान्य करीत नसल्याने अखेरीस राज्यभरातील विक्रेत्यांनी ठिबक नोंदणीवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर याप्रकरणी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत कृषी आयुक्‍त, फलोत्पादन संचालक व ठिबक विक्रेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत ठिबक विक्रेत्यांच्या बहूतांश मागण्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्याचे सूत्र सांगतात.   विक्रेत्यांनी केला मसुदा तयार कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कृषी विभाग व ठिबक विक्रेते यांच्यात आता करार केला जाणार आहे. त्यात काय मुद्दे असावे यावर मंगळवारी (ता.१८) लातूर येथे ठिबक विक्रेत्यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंथन झाले. संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील, सचिव संजीव माने यांच्यासह २४ जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांची बैठकीला उपस्थिती होती. त्यानुसार कराराचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला असून फलोत्पादन संचालकांसमोर तो मांडला जाणार आहे.