हिंगोली ः हळद संशोधन व प्रक्रिया अभ्यास समितीने तयार केलेला धोरणांचा मसुदा लवकरच राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येईल. राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी या धोरणाची लवकरात लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल. आगामी काळात महाराष्ट्राला हळदीचे हब बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. त्या दृष्टीने सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, अशी सूचना हळद संशोधन व प्रक्रिया अभ्यास समितीचे अध्यक्ष तथा हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी केली.  खासदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. ४) पुणे येथील साखर संकुलात घेण्यात आलेल्या बैठकीत हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, संचालक (फलोत्पादन) डॉ. कैलास मोते, संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) सुभाष नागरे, कृषी पणन महामंडळाचे सहायक व्यवस्थापक महेंद्र पवार, संशोधक संचालक डॉ. विलास खर्चे, डॉ. हरिहर कौसडीकर, स्पायसेस बोर्डाच्या निर्यात सवंर्धन अधिकारी डॉ. ममता रुपोलिया, कृषी सहसंचालक (लातूर) एस. के. दिवेकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक शिवाजी घोरपडे (हिंगोली), व्ही. डी. लोखंडे (परभणी), भाजीपाला शास्त्रज्ञ डॉ. विश्वनाथ खंदारे, डॉ. अरविंद सोनकांबळे, जिल्हा कृषी उपसंचालक एस. व्ही. लाडके आदी उपस्थिती होती.  खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘हळदीचे नवीन संकरित वाण विकसित करणे, हळदीसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद, खत आणि पाण्याचे योग्य नियोजन, औजारे खरेदीसाठी अनुदान, कुरकुमीन तपासणी केंद्र, हळद निर्यात धोरण, सेंद्रिय पद्धतीने हळदीचे उत्पादन आजवरचे हळद संशोधन, सर्व जिल्ह्यांनी समन्वय करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय, मार्च २०२२पर्यंत करावयाच्या कामाचे नियोजन, पोकरा अंतर्गत हळद लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व मूल्य साखळी बळकटीकरण यासह अन्य मुद्यांवर चर्चा झाली. सर्वोत्कृष्ट धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आगामी काळात सर्वानी समन्वयाने काम करावे. येत्या दोन वर्षांत राज्यात पिवळ्या क्रांतीला नक्कीच गती मिळणार आहे.’’